ट्रम्प यांचा ७५ देशांना व्हिसा देण्यास नकार, आता त्या देशातील लोक अमेरिकेत गेले तर काय होईल?

Published:
Last Updated:
बाधित देशांमधील बहुतेक नागरिकांना प्रवेश नाकारणे हा सर्वात थेट परिणाम आहे. जर कोणी वैध आणि सूट व्हिसाशिवाय अमेरिकन विमानतळावर किंवा सीमा चौकीवर पोहोचला तर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना ताबडतोब प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार आहे.
ट्रम्प यांचा ७५ देशांना व्हिसा देण्यास नकार, आता त्या देशातील लोक अमेरिकेत गेले तर काय होईल?

७५ देशांमधील अर्जदारांसाठी व्हिसा प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय २१ फेब्रुवारीपासून लागू होईल. प्रभावित देशांमध्ये इराण, रशिया आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या बंदी कालावधीत या देशांतील लोकांनी अमेरिकेत प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल ते पाहूया.

अमेरिकेच्या सीमा आणि विमानतळांवर तात्काळ परिणाम

बाधित देशांमधील बहुतेक नागरिकांना प्रवेश नाकारणे हा सर्वात थेट परिणाम आहे. जर कोणी वैध आणि सूट व्हिसाशिवाय अमेरिकन विमानतळावर किंवा सीमा चौकीवर पोहोचला तर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना ताबडतोब प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रवाशांना सामान्यतः चौकशीसाठी थोड्या काळासाठी ताब्यात घेतले जाते आणि नंतर पुढील फ्लाइटमध्ये त्यांच्या मूळ देशात किंवा अंतिम प्रस्थान बिंदूवर परत केले जाते. जुने कागदपत्रे किंवा प्रलंबित अर्ज असणे प्रवेशाची हमी देत ​​नाही.

अटक आणि हद्दपारीचा धोका

परवानगीशिवाय युनायटेड स्टेट्समध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किंवा व्हिसा आवश्यकतांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रतिबंधित देशांमधील व्यक्तींना इमिग्रेशन अधिकारी ताब्यात घेऊ शकतात. प्रक्रिया केल्यानंतर, अशा व्यक्तींना सामान्यतः हद्दपार केले जाते. हद्दपारीच्या आदेशाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, ज्यामध्ये भविष्यातील प्रवास निर्बंध किंवा यूएस व्हिसासाठी कायमचे अपात्रता यांचा समावेश आहे.

काही प्रकरणांमध्ये, प्रवाशांना त्यांच्या हेतू, आर्थिक स्थिरता, कौटुंबिक संबंध आणि रोजगाराच्या इतिहासाबद्दल देखील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात जेणेकरून ते सार्वजनिक शुल्क जोखीम निर्माण करतात की नाही हे ठरवू शकतील.

सार्वजनिक शुल्क नियम आणि कडक तपासणी

हे धोरण ट्रम्प प्रशासनाच्या सार्वजनिक शुल्क नियमाच्या विस्तारित अर्थ लावण्याशी जोडलेले आहे. या चौकटीअंतर्गत, व्हिसा अधिकारी भविष्यात अर्जदार सरकारी फायद्यांवर अवलंबून राहू शकतो का याचे मूल्यांकन करतात. जे अर्जदार मजबूत आर्थिक स्वातंत्र्य किंवा खाजगी आरोग्य कव्हर दाखवू शकत नाहीत त्यांना नाकारले जाण्याची शक्यता जास्त असते.

Follow Us :GoogleNews