सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एससी-एसटी आरक्षणात क्रीमी लेयरची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. भाजप नेता आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ज्यानुसार, जर एखाद्या कुटुंबाच्या व्यक्तीला एखादी सरकारी नोकरी किंवा संविधानिक पद मिळालं तर त्या कुटुंबाला आरक्षणाच्या चौकटीतून बाहेर केलं जावं. ज्यामुळे आतापर्यंत आरक्षणाच्या चौकटीच्या बाहेर असलेल्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.

त्यापूर्वी क्रीमी लेयर काय आहे हे जाणून घेऊया.

क्रीमी लेयर म्हणजे काय?

“क्रीमी लेयर” याचा अर्थ आर्थिक व सामाजिकपणे तुलनेने पुढारलेल्या वर्गाला दिला जातो. बऱ्याचदा आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत असे लोकही ही सुविधा घेतात. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा खरोखर गरजू लोकांपर्यंत नाही पोहोचत.

ओबीसी (Other Backward Classes) आणि क्रीमी लेयर

ओबीसी आरक्षणात “क्रीमी लेयर” लागू आहे.
सुरुवातीला 1993 मध्ये 1 लाख वार्षिक उत्पन्नाची सीमा होती. त्यानंतर सरकारने ती 8 लाखपर्यंत वाढवली.
जर एखाद्या ओबीसी कुटुंबाचे उत्पन्न वा स्थिती चांगली असेल तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Sections) मध्ये क्रीमी लेयर

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्ण (EWS) वर्गासाठी 2019 मध्ये संविधानात बदल करून आरक्षण देण्यात आलं.
EWS मध्येही 8 लाख वार्षिक उत्पन्न ही महत्त्वाची मर्यादा आहे.
यामध्ये कुटुंबाची जमीन आणि एकूण उत्पन्न पाहून पातळी ठरवली जाते.

SC-ST आरक्षणात क्रीमी लेयर लागू आहे का?

सध्या अनुसूचित जाति (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात क्रीमी लेयर लागू नाही. पण नुकतीच सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे. ज्यात SC-ST आरक्षणातही क्रीमी लेयर लागू करावा अशी मागणी आहे. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितलं की, काही SC/ST कुटुंबांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती तुलनेने चांगली आहे आणि ते आरक्षणाचा फायदा घेऊन इतरांना वंचित ठेवत आहेत.

सुप्रीम कोर्टात काय चाललं आहे?
कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना याबाबत नोटीस पाठवली आहे आणि त्यांचं मत मागितलं आहे. प्रत्यक्ष गरजू लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी याचिकेत आहे.