जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यामुळे, राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. त्यानंतर, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच म्हटले आहे की जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत, भारतातील एखाद्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा कसा मिळतो आणि त्यानंतर तेथील सरकारला कोणते अधिकार मिळतात ते जाणून घेऊया.
पूर्ण राज्यत्वाचा अर्थ काय आहे?
पूर्ण राज्यत्व म्हणजे एखाद्या राज्याला त्यांचे सरकार, विधानसभा, सरकार आणि अधिकार स्वतंत्रपणे निवडण्याची तरतूद असते. यामध्ये त्यांना सरकार, कायदा आणि आर्थिक अधिकार मिळतात. अशा राज्यांमध्ये जनता मतदानाद्वारे त्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ देखील निवडते. दुसरीकडे, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा नसते. येथे निर्णय आणि नियंत्रणाचे काम केंद्र सरकार करते.
पूर्ण राज्याचा दर्जा कसा मिळवायचा
भारतीय संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत, संसदेला नवीन राज्ये स्थापन करण्याचा, त्यांचे क्षेत्र बदलण्याचा किंवा त्यांचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे. हा प्रस्ताव गृह मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकारकडे सादर केला जातो. कधीकधी एक समिती किंवा आयोग स्थापन केला जातो, जो त्या क्षेत्राच्या भौगोलिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करतो. नवीन राज्य स्थापन करण्यासाठी, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, लोकसभा आणि राज्यसभेत साध्या बहुमताने विधेयक मंजूर करावे लागते. दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर, त्या क्षेत्राला अधिकृतपणे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळतो.
सरकारला कोणते अधिकार मिळतात?
जेव्हा कोणत्याही राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळतो तेव्हा तेथे तैनात असलेले पोलिस आणि अधिकारी त्या राज्याच्या सरकारच्या अधीन काम करतात. राज्यात कोणताही कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची संमती आवश्यक नसते. राज्यातील नेते विधानसभेत प्रस्तावित करून कायदा मंजूर करू शकतात. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःचे निर्णय देखील घेऊ शकतात; त्यांना उपराज्यपालांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. राज्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली राज्य सरकारच्या मताप्रमाणे होईल. व्यापार, कर आणि वाणिज्य या सर्व बाबतीत राज्य सरकारला सर्व अधिकारी मिळतील.
