भारत आता फक्त परदेशी मदत मिळवणारा देश राहिलेला नाही, अलिकडच्या काळात तो अनेक देशांना आर्थिक मदत आणि कर्ज देणारा एक महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. शेजारील देशांपासून ते आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत, भारताची आर्थिक मदत त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक मजबूत भाग बनली आहे. केंद्र सरकारच्या नवीनतम अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की भारत कोणत्या देशांवर सर्वात जास्त खर्च करतो आणि कोणत्या देशांना सर्वात जास्त मदत मिळते. म्हणून, आता आपण भारत कोणत्या देशांना कर्ज देतो आणि यापैकी कोणत्या देशांना सर्वात जास्त देणे लागते हे स्पष्ट करूया.
परराष्ट्र मंत्रालयाला किती बजेट मिळाले?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रानुसार, या वर्षी परराष्ट्र मंत्रालयासाठी २२,१५५ कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या १८,०५० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त आहे, परंतु २९,१२१ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी आहे. दरम्यान, २०२४-२५ मध्ये परदेशांना मिळणारी मदत ५,६६७.५६ कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे.
भूतानला भारताकडून सर्वात जास्त मदत मिळते
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, भूतानला भारताकडून सर्वात जास्त आर्थिक मदत मिळते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भूतानला अंदाजे ₹२,०६८.५६ कोटी (₹२०६८.५६ कोटी) मिळण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हे थोडे कमी आहे. २०२३-२४ मध्ये भूतानसाठी सुधारित आकडा अंदाजे ₹२,३९८.९७ कोटी (₹२३९८.९७ कोटी) आहे. भूताननंतर, नेपाळ, मालदीव आणि मॉरिशससारखे देश भारताच्या मदत यादीत वरच्या स्थानावर आहेत.
भारत कोणत्या देशांना किती कर्ज देतो?
१. भूतान – ₹२,०६८.५६ कोटी
२. नेपाळ – ₹७०० कोटी
२. मालदीव – ₹४०० कोटी
३. मॉरिशस – ₹३७० कोटी
४. म्यानमार – ₹२५० कोटी
५. श्रीलंका – ₹२४५ कोटी
६. अफगाणिस्तान – ₹२०० कोटी
७. आफ्रिकन देश – ₹२०० कोटी
८. बांगलादेश – ₹१२० कोटी
९. सेशेल्स – ₹४० कोटी
१०. लॅटिन अमेरिकन देश – ₹३० कोटी
भारत स्वतः किती कर्जदार आहे?
भारत अनेक देशांना कर्ज देतो, परंतु तो इतर अनेक देशांकडूनही कर्ज घेतो. मार्च २०२० च्या अखेरीस भारताचे परकीय कर्ज ५५८.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. यामध्ये व्यावसायिक कर्जे आणि एनआरआय ठेवींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोविड-१९ संकटादरम्यान, भारताने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडूनही कर्ज घेतले. आज, भारत ६५ हून अधिक देशांना विविध प्रकारची मदत पुरवतो.
