पंजाब सरकारने आरोग्य क्षेत्रात एक मोठे पाऊल उचलले आहे, जानेवारी २०२६ पासून मुख्यमंत्री आरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान म्हणतात की या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी १० लाख रुपयांपर्यंत पूर्णपणे मोफत उपचार मिळतील. हे संपूर्ण उपचार कॅशलेस असतील. या संदर्भात, भारतातील कोणते सरकार वैद्यकीय उपचारांसाठी सर्वात जास्त पैसे देते ते जाणून घेऊया.
तेलंगणा
सर्वाधिक वैद्यकीय आर्थिक मदत देणाऱ्या राज्यांचा विचार केला तर, तेलंगणा सध्या आघाडीवर आहे. राजीव आरोग्यश्री योजनेअंतर्गत, प्रति कुटुंब दरवर्षी ₹१० लाखांपर्यंतच्या उपचारांचा समावेश आहे. ही योजना विशेषतः महागड्या आणि गंभीर उपचारांसाठी ओळखली जाते आणि गरीब आणि गरजू कुटुंबांना लक्षणीय दिलासा देते.
ओडिशाचा विशेष उपक्रम
ओडिशा सरकारची बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ही देशातील आघाडीच्या योजनांपैकी एक आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला साधारणपणे ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात, परंतु महिलांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना गंभीर आजारांवर चांगल्या उपचारांची हमी मिळते.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि केरळचे मॉडेल
महाराष्ट्रात, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJAY) सर्व नागरिकांना वार्षिक ₹५ लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय कव्हर प्रदान करते. पश्चिम बंगालची स्वास्थ्य साथी योजना देखील प्रति कुटुंब ₹५ लाखांपर्यंतची तरतूद करते आणि राज्यातील लाखो लोक त्याचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान, केरळमध्ये, करुण्य आरोग्य सुरक्षा योजना (KARYA आरोग्य सुरक्षा योजना) गरीब आणि असुरक्षित लोकांसाठी ₹५ लाखांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय उपचार प्रदान करते.
केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना
केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत, देशभरातील पात्र कुटुंबांना वार्षिक ₹५ लाखांपर्यंतचे आरोग्य विमा कव्हर मिळते. अनेक राज्ये या योजनेत अतिरिक्त निधी जोडून एकूण कव्हरेजचा विस्तार करत आहेत.
अर्थसंकल्पीय खर्चात कोण आघाडीवर?
उपचारांच्या व्याप्तीसोबतच, आरोग्यावरील बजेट खर्च देखील महत्त्वाचा आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, मेघालय हे असे राज्य आहे ज्याने त्यांच्या एकूण बजेटचा सर्वात मोठा भाग, अंदाजे ८ टक्के, आरोग्य सेवांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जनतेला काय फायदे आहेत?
या योजनांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गंभीर आजार झाल्यास लोकांना आता त्यांची मालमत्ता विकण्याची किंवा कर्ज घेण्याची सक्ती केली जात नाही. एकत्रितपणे, वेगवेगळ्या राज्यांमधील या योजना भारतातील आरोग्य सुरक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत करत आहेत.
