नवी दिल्ली- उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं नवीन नियम लागू केलेत. मात्र, या नवीन नियमांवरून वाद निर्माण झाला आहे. नक्की हे नवीन नियम काय आहेत? आणि या नवीन नियमांमुळं वाद का निर्माण झाला आहे.
शिक्षण संस्थांतील जातीभेद दूर करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं १३ जानेवारीला नवी नियमावली जारी केलीय. कोणत्याही श्रेणीतील विद्यार्थ्यांविरूद्धचा भेदभाव थांबवून, उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणं हा या मागचा मुख्य उद्देश. मात्र आता या नियमनावलींना घेतलेल्या आक्षेपांमुळे नवा वाद निर्माण झालाय.
नवीन नियमांचा काय उद्देश?
1. धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्वाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांविरुद्ध भेदभाव होणार नाही
2. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अपंग व्यक्ती यापैकी कोणत्याही श्रेणीतील व्यक्ती विरोधात भेदभाव दूर करणे.
3. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणे
4. जाती-आधारित भेदभाव म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध केवळ जाती किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव करणे.
जाती-आधारित भेदभावाच्या व्याख्येत इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचा समावेश केल्यानं निर्माण झालाय. तसचं सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना यात कुठेच स्थान दिला नसल्याचा आक्षेपही घेण्यात येतोय.
वाद नेमका कशामुळे?
1. आधीच्या नियमात फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचाच जातीभेदापासून संरक्षण देण्याच्या कक्षेत समावेश
२. नव्या नियमांच्या कक्षेत ओबीसी समाजाचा समावेश केल्यानं वाद
३. एखाद्या व्यक्तीने खोटी तक्रार केली तर त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नवीन नियमात नाही.
४. सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यावर खोटे आरोप झाले तर त्याचं शैक्षणिक करिअर धोक्यात येऊ शकते.
५.संस्थेच्या समितीत सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला स्थान नसल्याबाबतही आक्षेप
संस्थांमध्ये समानता समिती
जर शैक्षणिक संस्थेतील एखाद्या कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यावर जातीवरून अन्याय झाला किंवा त्याला वेगळ्या पद्धतीने वागणूक दिली गेली, एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जातीमुळं प्रवेश नाकारला, शिक्षण घेत असताना वसतिगृह परिसरात अपमानित केलं, अपमानित करणारे इशारे केले तर भेदभाव मानला जाईल. या नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार हेही पाहूयात.
१. उच्च शैक्षणिक संस्थेत यासाठी समानता समिती नियुक्त केली जाईल.
२. समितीत ओबीसी, अपंग व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांचं प्रतिनिधित्व
३. ही समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करेल.
४. या समितीत सामान्य प्रवर्गातील सदस्याचा समावेश नाही
५. तक्रार मिळाल्यावर 24 तासांत प्राथमिक कारवाई आणि 15 दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल
६, तक्रारीचा तपास 60 दिवसात पूर्ण करावा लागणार
७. प्रत्येक संस्थेला यासाठी 24×7 हेल्पलाइन स्थापन करावी लागणार
८. राष्ट्रीय स्तरावर देखरेखीसाठी राष्ट्रीय समिती
9. देश भरातील उच्च शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय समितीला अहवाल सादर करणार
10. ज्या शैक्षणिक संस्था तक्रारींवर कारवाई करणार नाही त्या संस्थांवर कारवाई
11. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या युजीसी अनुदानात कपात होण्याची शक्यता
यूजीसीच्या नियमांना विरोध
या नव्या युजीसी नियमांचा करनी सेनेने विरोध केला आहे.
तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील बरेलीच्या शहर दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलंकार अग्निहोत्री यांचा आरोप आहे की उत्तर प्रदेशात “ब्राह्मणविरोधी मोहीम” सुरू झाली आहे.
यूजीसीचे नवीन नियम, सर्वसाधारण श्रेणीतील सर्व विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार ठरवणारे आहेत. हे नियम सर्वसाधारण वर्गाच्या विरोधात असल्याचा आरोप अग्निहोत्री यांनी केला आहे.
नव्या नियमांमुळे नवा वाद
दुसरीकडे, सरकारच्या मते उच्च शैक्षणिक संस्थामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो आणि म्हणूनच त्यांना संरक्षण देणं गरजेचं आहे आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षणविषयक संसदीय समितीने या संदर्भात शिफारस केली. त्या शिफारसीच्या आधारे, ओबीसींना देखील या कक्षेत घेण्यात आलं आहे.ठाकरे शिवसेनेच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सर्वसमावेशक कायद्याची मागणी करत कायद्यात संशोधन करण्याची मागणी केलीय. जातीभेदात ओबीसींचा समावेश, सामान्य प्रवर्गातील सदस्य नसणं, खोटी तक्रार करणाऱ्यावर कारवाईबाबत असलेली अस्पष्टता या कारणांमुळे नव्या नियमांना विरोध होताना दिसतोय. सोशल मीडियावर या नियमांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रिया उमटताना दिसतायेत.
थोडक्यात जाती भेद कमी करण्यासाठी केलेल्या नव्या नियमांनी जातीने डोकं आणखी वर काढल्याचं चित्र सध्या देशात पाहायला मिळतय.
