डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळातही ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील करण्याचा विचार मांडला होता. अलीकडील राजकीय घडामोडी आणि विधानांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या टीमने हा विषय पुन्हा उचलला आहे. मात्र, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की ग्रीनलँड हा डेनमार्कचा स्वायत्त क्षेत्र आहे आणि कोणताही कब्जा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असेल. परंतु जर अमेरिका वेनेझुएला प्रमाणे ग्रीनलँडवर कब्जा करत असेल, तर त्यांना किती फायदा होईल आणि अमेरिकेची कमाई किती वाढेल, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

ग्रीनलँडचे भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व

ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे, परंतु त्याची लोकसंख्या विरळ आहे. त्याची सर्वात मोठी ताकद त्याच्या स्थानात आहे. आर्क्टिक प्रदेशात स्थित, ते उत्तर अमेरिका, युरोप आणि रशियाचे दृश्य देते. क्षेपणास्त्र इशारा आणि अंतराळ देखरेखीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या थुले हवाई तळाद्वारे अमेरिका आधीच तेथे लष्करी उपस्थिती राखत आहे.

दुर्लभ खनिजांमुळे मोठी कमाई

ग्रीनलँडमध्ये रेअर अर्थ एलिमेंट्स म्हणजेच दुर्लभ खनिजांचे मोठे साठे आहेत, असे मानले जाते. या खनिजांचा वापर इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांमध्ये केला जातो. अहवालांनुसार, जर या संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक दोहन झाले, तर दीर्घकालीन दृष्टीने शेकडो अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. मात्र ही कमाई एका-दोन वर्षांत नाही तर अनेक दशकांमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.

तेल आणि वायूचा लपलेला खजिना

आर्क्टिक प्रदेशात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे असल्याचा अंदाज बऱ्याच काळापासून आहे. ग्रीनलँडभोवती असे पुरावे सापडले आहेत. जर अमेरिकेला या संसाधनांमध्ये थेट प्रवेश मिळाला तर ते दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे ऊर्जा उत्पन्न मिळवू शकते. तथापि, आर्क्टिकमध्ये खोदकाम करणे अत्यंत महाग आहे आणि पर्यावरणीय नियमांमुळे त्याला तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागतो.

नवीन शिपिंग मार्ग आणि व्यापार

जलवायू बदलामुळे आर्कटिकमध्ये बर्फ लवकर वितळत आहे. यामुळे नवीन समुद्री व्यापार मार्ग उघडत आहेत, जे आशिया आणि युरोप यांच्यातील अंतर कमी करू शकतात. जर अमेरिकेचा ग्रीनलँडवर प्रभाव वाढला, तर ती या मार्गांमधून जाणाऱ्या व्यापारावर परिणाम करू शकली असती. बंदरगाह शुल्क, लॉजिस्टिक्स आणि सेवांच्या माध्यमातून दरवर्षी अब्जो डॉलर इतकी अप्रत्यक्ष कमाई होण्याची शक्यता आहे.

खर्च आणि धोकेही समजून घेणे आवश्यक

हे मानणे चुकीचे ठरेल की ग्रीनलँड फक्त कमाईचा साधन बनेल. तिथे रस्ते, बंदरगाह, ऊर्जा, आरोग्य आणि प्रशासनिक ढांचा उभारणे अत्यंत महाग आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात अमेरिकेला दहाव्या अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक करावी लागू शकते. याशिवाय पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या हक्कांचीही मोठी आव्हाने असतील.

एकूण आर्थिक चित्र

सर्व काही एकत्र करून पाहिल्यास, खनिज आणि संसाधनांमुळे शेकडो अब्ज डॉलर्सचा संभाव्य आर्थिक फायदा, तेल, गॅस आणि शिपिंगमधून दरवर्षी अब्जो डॉलरची कमाई, आणि धोरणात्मक लाभामुळे अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदा मिळू शकतो. पण हे सर्व दीर्घकालीन, मोठ्या गुंतवणुकीसह आणि आंतरराष्ट्रीय सहमतीशिवाय शक्य नाही.