नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नए साल से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government of Uttar Pradesh) ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने बढ़ी दर के साथ सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में 7th Pay Commission महंगाई भत्ता (DA Hike) का तोहफा दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार (UP Government) द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में डीए यानी महंगाई भत्ता का शासनादेश जारी किया गया।इसके तहत एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का मूलन वेतन का 189 प्रतिशत यानि 28 फीसदी दिया जाएगा।वही एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए देय और मूल वेतन का 164 प्रतिशत यानि 17 फीसदी ही होगा।
वही आदेशानुसार, 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों, जिन्होंने वेतन समिति पहले प्रतिवेदन की संस्तुति के मुताबिक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का सेलेक्शन नहीं किया है या जिनका वेतनमान एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, उनके लिए पहली जुलाई 2021 से मूल वेतन का 189 फीसदी देय होगा।
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इसके अलावा ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनका 11 सितंबर, 2009 को जारी शासनादेश के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत वेतन के बराबर डीए को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, उनके लिए डीए की दर एक जुलाई, 2021 से वेतन और महंगाई वेतन का 356 प्रतिशत होगी। ऐसे कार्मिकों के लिए एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए की दर वेतन और महंगाई वेतन के योग का 312 प्रतिशत रहेगा।
वही 11 सितंबर 2009 के मुताबिक मूल जिनका वेतन के 50 फीसदी के बराबर महंगाई वेतन के रूप में बदला नहीं गया है, उनके लिए एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 406 फीसदी होगा, ऐसे कर्मचारियों के लिए एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए का योग 362 फीसदी रहेगा।
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