चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण का ऐलान किया गया है। महिला सशक्तिकरण में शासन का कदम बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि यह निर्णय दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति को मंगलवार को शासन ने मंजूरी दे दी है।
बता दें कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण (Women Reservation) की व्यवस्था थी। अन्य राज्यों की महिलायें भी इसका लाभ उठा सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केवल बिहार की स्थाई महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बाहरी राज्य की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी कर अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों, दिव्यंगों और युवाओं के हित में कई फैसले लिये हैं। किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।
युवाओं को भी सौगात (Bihar Cabinet Decision)
बिहार सरकार ने “बिहार युवा आयोग” के गठन का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस (Bihar Yuva Ayog) प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्हें प्रशिक्षित, सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। इसका काम सरकार को नीति सलाह देना होगा, जिसमें युवाओं के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया जाएगा।
इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल किया है। सभी की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करेगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता दिलाने पर निगरानी की जाएगी। राज्य के बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा भी होगी। शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम बनाना और सरकार को सुझाव देना।
दिव्यांग जनों के लिए सरकार का फैसला
नीति कुमार शासन ने दिव्यांग जनों के हित में भी बड़ा कदम उठाया है। यूपीएससी और BPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ताकि वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकें।
