Jharkhand employees DA Hike: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने छठे और पांचवे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इन कर्मियों पेंशनरों का मंहगाई भत्ता 7 और 12% बढ़ा दिया है।नई दरें जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी।
दरअसल, मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें झारखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA/DR वृद्धि का फैसला भी शामिल है।कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 7 फीसदी वृद्धि के बाद अब छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था।12 फीसदी वृद्धि के बाद अब पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 455 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा जो पहले 443 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।
दिसंबर में बढ़ा था 7वें वेतन आयोग के कर्मियों-पेंशनरों का DA
- गौरतलब है कि दिसंबर अंत में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा देते हुए कर्मियों पेंशनरों का मंहगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53 फीसदी पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
- 01 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से DA की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वही पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई।नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से दिसंबर तक का एरियर भी मिलेगा।हालांकि कब और कैसे मिलेगा यह स्पष्ट होना बाकी है।
हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- सुनील कुमार तत्कालीन उपनिदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़ हजारीबाग सह निदेशक समेति संप्रति सेवानिवृत पर आरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदक को अस्वीकृत करने की स्वीकृति ।
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड कारखाना नियमावली 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ।
- प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में परित न्यायाधीश के तहत जल संसाधन विभाग के साथ कर्मियों को नियमितीकरण की स्वीकृति ।
- झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति ।
- झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति ।
