उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिससे उनका तीन साल का विवादों भरा कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके इस्तीफे का कारण सरकार की नाराजगी बताया जा रहा है जो उनके उस फैसले से उपजा, जिसमें उन्होंने विपक्ष द्वारा समर्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से समान प्रस्ताव पेश किया गया था। धनखड़ का यह कदम आश्चर्यजनक रहा। उन्होंने रात 9:25 बजे एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना संक्षिप्त इस्तीफा पत्र साझा किया।
धनखड़ का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा। दिसंबर 2023 में राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को गलत तथ्य प्रस्तुत करने का दोषी पाया जिन्हें अगस्त 2023 से निलंबित किया गया था। धनखड़ ने चड्ढा का निलंबन समाप्त कर दिया जिससे सरकार नाराज हो गई। इसके अलावा, चड्ढा के बंगले के आवंटन रद्द होने के बाद उनके द्वारा कोर्ट में अपील करने और दिल्ली हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करने का मामला भी चर्चा में रहा। यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।
विपक्ष के साथ बार-बार टकराव
जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के साथ बार-बार टकराव के आरोप लगे जहां उन्हें बीजेपी के प्रति पक्षपात करने का दोषी ठहराया गया। पिछले साल विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि, हाल ही में उनकी कार्यशैली में बदलाव देखा गया जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं को अधिक बोलने का मौका दिया। सोमवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की आलोचना करने की अनुमति देना सरकार को नागवार गुजरा। इसके अलावा, धनखड़ की ओर से विभिन्न दलों के नेताओं (जिसमें बीजेपी भी शामिल थी) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कहना सरकार को रास नहीं आया।
सरकार को कठघरे में किया खड़ा
किसानों के मुद्दों पर भी धनखड़ ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया। दिसंबर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज चौहान से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी के वादों पर सवाल उठाए। इसके अलावा, जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और आपराधिक जांच की मांग की। उनके इस रुख को सरकार ने ‘लक्ष्मण रेखा’ पार करने वाला माना, जिसके बाद उनका इस्तीफा अपरिहार्य हो गया।
