उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को रखा गया जिसमें से 30 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पुनर्वास और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता आयोजित कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
बता दें कि इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। जिसमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। विभाग की ओर से इस योजना को आयुष्मान योजना की तरह लागू करने की तैयारी है।
बजट सत्र को लेकर चर्चा
बैठक में उत्तर प्रदेश के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सत्र की तारीख पर भी मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र नौ फरवरी से प्रारंभ होगा। इसमें 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।
बैठक में लिए गए अन्य फैसले
- परिवहन विभाग में सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पदों के सृजन और भर्ती के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
- फेसलेस सेवाओं के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलवाने या पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति जैसे काम के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये सेवाएं अब ‘फेसलेस’ होंगी।
- राज्य में में EV को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में भारी छूट का प्रावधान पास हुआ है।
- आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मंजूरी दी गई।
- आपदा पीड़ितों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
- 136 परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और उनके आवास का भी पट्टा होगा और मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास दिया जाएगा
- आपदा पीड़ितों को जितनी खेती की जरूरत होगी वैसे ही उनका खेती के लिए भी पट्टा दिया जाएगा।
- राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर विशेष अंक मिलेंगे।
- बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई।
- नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें। विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू किए जाएंगे।
- बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी।
- मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी।
#LIVE: कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन।⁰⁰ https://t.co/7Lga7JFqD2
— Government of UP (@UPGovt) January 29, 2026
