भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुरैना (Morena) में हुए जहरीली शराब कांड (Poisonous liquor scandal) के बाद MP की शिवराज सरकार (Shivraj Government) अलर्ट हो गई है और लापरवाही बरतने अधिकारियों पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है।ताजा मामला आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा (Excise Minister Jagdish Deora) के गृह जिले मंदसौर (Mandsaur) से सामने आया है। यहां नियम के अनुसार, शराब दुकानों पर पीओएस मशीनें (POS Machines) नहीं लगाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी कमिश्नर (Excise Commissioner) ने डीईओ (DEO) को नोटिस (Notice) जारी कर एक वेतनवृद्वि रोकने के निर्देश दिए है। वही MP के 10 जिलों के आबकारी अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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दरअसल, शराब दुकानों (Liquor shops) पर पीओएस मशीनें रखने और बिल दिए जाने का नियम है, लेकिन मंदसौर में बिना पीओएस मशीन के धड़ल्ले से ग्राहकों से मनचाही कीमत वसूली जा रही है। स्थिति यह है कि ठेकेदारों द्वारा शराब कंपनियों व शासन द्वारा निर्धारित दरों से भी ज्यादा राशि ली जा रही है, यह राशि सीधे तौर पर आबकारी अधिकारी और ठेकेदार की जेब में जाती है।
जैसे ही इसकी खबर आबकारी कमिश्नर राजीवचंद्र दुबे को लगी, उन्होंने लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डीईओ सी.पी. सांवले (Mandsaur District Excise Officer) को नोटिस जारी कर दिया किया है, वहीं एक वेतनवृद्वि रोकने के भी निर्देश दिए।इतना ही नहीं आबकारी कमिश्नर (Excise Commissioner) ने प्रदेश के 10 जिलों मंदसौर-नीमच, सागर, बालाघाट, हरदा, निवाड़ी, अशोकनगर, श्योपुर, बैतूल, पन्ना आदि के जिला आबकारी अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।हैरानी की बात ये है कि जब आबकारी मंत्री (Excise Minister) के जिले का यह हाल है, तो पूरे मध्यप्रदेश के जिलों की क्या स्थिति होगी।
