DA Hike 6th Pay Commission employees : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार ने सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के बाद अब छठवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग ने इन कर्मचारियो के 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है, इस वृद्धि के साथ है अब महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया है, बढ़ी हुई राशि नवम्बर के महीने की सैलरी के साथ आयेगी।
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वार जारी आदेश के मुताबिक राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 01 जुलाई, 2023 से 230% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जिसे अब 9 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है और अब ये बढ़कर 239% हो गया है, आदेश के मुताबिक ये वृद्दि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और अब तक की अवधि की राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलेगी।
चार समान किस्तों में होगा एरियर का भुगतान
आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 01अक्टूबर, 2024 (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक की अवधि के एरियर राशि का भुगतान चार समान किस्तों में क्रमशः माह दिसम्बर, 2024, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2025 में किया जायेगा।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों और मृत कर्मचारी के नॉमिनी को एकमुश्त मिलेगी एरियर की राशि
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी 2024 से 30 सितम्बर 2024 की अवधि में सेवानिवृत हो गए हैं फिर मृत हो गये हैं, उन्हें अथवा उनके नॉमिनी को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
दिवाली से पहले सातवें आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के DA में हुई है वृद्धि
उल्लेखनीय है कि दिवाली से पहले तोहफा देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया जो बढ़कर 46% से 50% हो गया है, पिछले दिनों पेंशनर्स की महंगाई राहत मेभी वृद्धि की गई है अब दिवाली बाद छठवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि मोहन सरकार ने की है।
