GIS 2025: मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है, इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं, संबंधित सभी विभाग अपने अपने स्तर पर निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी साझा कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग ने भी कहा है जो भी निवेशक मध्य प्रदेश में उद्योग लगायेंगे उन्हें प्रदेश में पहले से ही उद्योगपतियों को मिल रही सभी सुविधाएँ और सहूलियतें मिलेंगी।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली बिलों में और उच्च दाब कनेक्शनों के लिये विभिन्न प्रकार की छूटों का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उद्योगपतियों को ऊर्जा विभाग द्वारा कई सहूलियतें दी जा रही हैं। तोमर ने कहा है प्रदेश में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 से प्रदेश में उद्योगीकरण को गति मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि उच्च दाब कनेक्शन लेने वाले नए उद्योगों के लिये 33 kv पर 5 वर्ष, 132 kv पर 7 वर्ष और 220 kv पर 10 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। नए उच्च दाब कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत अथवा 1 रुपये प्रति यूनिट में जो भी कम हो, को 5 वर्ष के लिये छूट दी जाएगी। कैप्टिव पॉवर उपयोगकर्ता को कैप्टिव उत्पादन कम कर विद्युत वितरण कम्पनी से बिजली खरीदने पर बड़ी हुई खपत में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट 5 वर्ष तक के लिये दी जाएगी। विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई यूनिटों पर ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
ऊर्जा विभाग ने नियुक्त किये रिलेशनशिप मैनेजर्स
ऊर्जा मंत्री ने बताया, उच्च दाब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 14 दस्तावेजों के स्थान पर मात्र 2 दस्तावेजों के आधार पर 7 दिन में नए कनेक्शन दिये जा रहे हैं। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये कार्पोरेट स्तर पर रिलेशनशिप मैनेजर्स नियुक्त किये गये हैं। विद्युत शुल्क का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इससे माईन्स, सीमेंट उद्योग और स्टोन क्रशर को छोड़कर सभी अन्य उद्योगों पर एक समान 9 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क लगेगा। पहले उच्च दाब उद्योगों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगता था। उचित पॉवर फेक्टर बनाएं रखने के लिये बिल में छूट और अग्रिम, शीघ्र और ऑनलाइन बिल भुगतान में प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। व़िद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन और भार परिवर्तन की ऑनलाइन सुविधा दी गई है। वर्तमान में उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1886 करोड़ रूपये की छूट दी गई है।
MP में लागू है ग्रीन एनर्जी टैरिफ
उन्होंने बताया, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। इसमें प्रमाणीकरण एवं नवकरणीय क्रय दायित्व के लिये अलग से दरें तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना पर ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय कर विद्युत दरों में कमी करने का प्रावधान किया गया है। उद्योग में संतुलित भार रखने पर टैरिफ दरों में लोड फेक्टर छूट की सुविधा दी गई है।
उच्च दाब उपभोक्ताओं को मिलेगी विशेष छूट
ऊर्जा मंत्री के मुताबिक उच्च दाब उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी तरह रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक उपयोग की गई ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल किया गया है। इससे निर्धारित समय पर योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा।
