भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। बैठक में सिंचाई, बिजली और खेल सुविधाओं के साथ अलग-अलग योजनाओं से जुड़े करीब 13 हजार 790 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राजगढ़ और नीमच की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला शामिल है। प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे।
कैबिनेट ने प्रदेश में 2800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में BDS और MDS की सीटें बढ़ाने के लिए 13 नए शिक्षकों के पद बनाए जाएंगे। बैठक में ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय और कानूनी सहायता से जुड़ी योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के साथ मैहर, पांढुर्णा और चितरंगी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालय खोलने का फैसला भी लिया गया।
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तीन सिंचाई परियोजनाएं 2031 तक रहेंगी जारी
राजगढ़ और नीमच की जिन तीन सिंचाई परियोजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी मिली है, उनमें सबसे ज्यादा 4,197 करोड़ रुपये से अधिक जावद-नीमच दबावयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर खर्च होंगे। राजगढ़ की सुठालिया परियोजना के लिए 262 करोड़ रुपये से ज्यादा और पार्वती रिन्सी परियोजना के लिए 507 करोड़ रुपये से ज्यादा मंजूर किए गए हैं।
सुठालिया परियोजना से 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा देने का लक्ष्य है, जबकि पार्वती रिन्सी परियोजना से 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। तीनों परियोजनाओं को एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में ‘मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ बनाए जाएंगे। इनके निर्माण और संचालन के लिए कैबिनेट ने 962 करोड़ 50 लाख रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुख्य मैदान में स्थायी हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जिसका उपयोग पीएमश्री योजना के हेलीकॉप्टरों के लिए किया जा सकेगा।
2800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदेगी सरकार
प्रदेश में 2800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी अब टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। बिजली प्रदेश की मौजूदा, निर्माणाधीन और प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाओं से खरीदी जाएगी। सरकार ने इससे पहले जनवरी 2025 में 900 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन उससे जुड़ा टेंडर बाद में रद्द कर दिया गया। अब इस 900 मेगावाट को भी 2800 मेगावाट बिजली खरीदने की नई प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
इंदौर डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी BDS-MDS की सीटें
इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में BDS की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और MDS की सीटें 35 से बढ़ाकर 44 करने की तैयारी है। इसके लिए कॉलेज में 13 नए शिक्षकों के पद बनाए जाएंगे। इनमें एक प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और दो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं, जिन पर सालाना करीब 3 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च होंगे।
न्याय से जुड़ी योजनाएं भी अगले पांच साल रहेंगी जारी
कैबिनेट ने ग्राम न्यायालय योजना को 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 554 करोड़ रुपये से ज्यादा मंजूर किए हैं। कानूनी सहायता और सलाह से जुड़ी योजना के लिए 524 करोड़ रुपये और परिवार न्यायालयों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट से जुड़ी योजना को भी अगले पांच साल तक जारी रखा जाएगा।
वाणिज्यिक कर विभाग की छह योजनाएं भी 2031 तक चलती रहेंगी। इनमें ई-रजिस्ट्री, स्टाम्प से जुड़े काम, विभागीय संपत्तियों की देखरेख, जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और जिला व उप पंजीयक कार्यालयों के निर्माण और विस्तार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
मैहर-पांढुर्णा में खुलेंगे PHE के जिला कार्यालय
नए बने मैहर और पांढुर्णा जिलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला कार्यालय खोले जाएंगे। मैहर में नया कार्यालय बनने के बाद उचेहरा पहले की तरह सतना के अंतर्गत रहेगा। दोनों जिला कार्यालयों के लिए पांच-पांच स्थायी पद और दो-दो आउटसोर्स कार्यालय सहायकों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
सिंगरौली के चितरंगी में भी विभाग का नया अनुविभागीय कार्यालय खुलेगा। यहां तीन स्थायी पदों के साथ एक आउटसोर्स कार्यालय सहायक रखा जाएगा।
