भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अपने बयानों और बेबाक कार्यशैली को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार (MP Government) और संगठन के लिए सरदर्द बने बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी (BJP MLA Narayan Tripathi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पूरे देश में पटाखा निर्माण और उद्योग को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। साथ ही पराली नष्ट करने के लिए किसानों (Farmers) को आर्थिक अनुदान दिए जाने की मांग की है।
यह भी पढ़े.. MP के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुब्बाराव को श्रद्धांजलि देने जायेंगे जौरा गांधी आश्रम
बीजेपी विधायक त्रिपाठी ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि “जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण (air pollution) एक वैश्विक समस्या बन गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि भारत में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।” त्रिपाठी ने पत्र में लिखा है कि “भारत में प्रत्येक उत्सव में चाहे फिर वह विजय का उत्सव हो, जन्मदिन का या फिर शादी- विवाह का, पटाखे चलाना एक परंपरा बन गई है जो पर्यावरण, जनता के स्वास्थ्य भविष्य के लिए अत्यंत घातक है।
बीजेपी विधायक त्रिपाठी ने लिखा है कि पटाखे को बेचने वाले और चलाने वालों पर प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाती है जो अनुचित है जबकि समस्या को समूल समाप्त करने के लिए पटाखा उद्योग (cracker industry) एवं पटाखा निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना ही एकमात्र उपाय है।इसके साथ ही त्रिपाठी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने से वायु प्रदूषण की बढ़ती जा रही समस्या को लेकर चिंता जताई है।
यह भी पढ़े.. MP School: निजी स्कूलों द्वारा 15 नवंबर तक पूरा होगा ये काम, इन छात्रों को नहीं मिलेगा मौका
उन्होंने लिखा है कि सरकार किसानों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर पराली न जलाने की दिशा में प्रयास करती है जो अनुचित है। इस समस्या के स्थाई निदान के लिए किसानों में जागरूकता लाकर पराली के वैज्ञानिक तरीके से समुचित निष्पादन के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि पराली जलाई जाने पर पूर्ण रूप से रोक लग सके।त्रिपाठी ने दोनों बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई के निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक काम हो सके। पत्र की प्रति पर्यावरणर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (Central Government) और सारे प्रदेशो के मुख्यमंत्रियों को भेजी गई है।
