मध्य प्रदेश सरकार अब स्कूलों की तरह ही कॉलेजों में एडमिशन के लिए कॉलेज चलो अभियान शुरू करने जा रही है, अभियान का उद्देश्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रवेश लें हैं, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा एक महीने तक ‘कॉलेज चलो अभियान’ चलाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई कर रहे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को महाविद्यालयों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाओं और केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए जागरूक किया जाएगा।
5 दिसंबर से कॉलेज चलो अभियान का पहला चरण
अभियान का पहला चरण 5 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 5 जनवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव और महाविद्यालययों के प्राचार्य को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों की होगी भागीदारी
कॉलेज चलो अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों सहित पूर्व छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पंचायत सचिव, ग्राम सभा, स्व-सहायता समूह एवं युवा संगठनों के साथ बैठक कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
एक महीने तक चलेंगी गतिविधियां
महाविद्यालय की टीम द्वारा विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, उपलब्ध पाठ्यक्रम, कैरियर अवसरों एवं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान महाविद्यालय की शैक्षणिक, प्रयोगशाला, खेल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। करियर कॉउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय चयन, उच्च अध्ययन, रोजगार एवं कौशल आधारित शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
विद्यार्थियों को ये जानकारी भी दी जाएगी
नई शिक्षा, नई दिशा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधान बहुविषयक शिक्षा, क्रेडिट बैंक, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम चयन, विषय चयन के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। आर्थिक सहायता, शैक्षिक सफलता अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराया जाएगा।
