मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (28 अप्रैल 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में आमजन के हित, प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 53 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने को मंजूरी भी दी है।
बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने निर्णयों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने शाजापुर जिले के लिए लखूनदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 155 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे शाजापुर के 17 गांव और उज्जैन जिले के तराना तहसील के 7 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा और 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। प्रदेश में अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, वहीं किसानों के खातों में 2546 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। अब सप्ताह में 6 दिन खरीदी की जाएगी। शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा।
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मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2005 में संचालित दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रदेश के ओबीसी छात्रों के लिए छात्रगृह योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्कॉलरशिप की राशि 1550 से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) की कई पुरानी और नई योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी गई है, ताकि प्रदेश में सड़कों का जाल और मजबूत हो सके। पुराने कार्यों को गति देने के लिए 26,311 करोड़ और नई योजनाओं के लिए 53,000 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है।
- कैबिनेट में प्रदेश की 38 हजार 901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत दी गई है।
- लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में 134 पीजी सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के लिए मंजूरी दी गई।
- श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार की 174 करोड़ रुपए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
- मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 को वापस लेने का अनुमोदन किया गया।
- खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग से शेष बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के ई-ऑक्शन के निराकरण पर चर्चा कर स्वीकृति दी गई।
- भारतीय वन सेवा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी।
