मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, 8 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।
मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि विगत 12 वर्षों से लंबित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों का निराकरण प्रारंभ कर दिया गया है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर सतगढ़ी, भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन किया गया है। यह पार्क लगभग 70 हेक्टेयर भूमि में विकसित होगा, जिसमें लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान MP को जन-जन का अभूतपूर्व समर्थन मिला। अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 7 करोड़ से अधिक नागरिकों की सहभागिता रही तथा 3 लाख 60 हजार से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य संपादित किए गए। इस अभियान को देशभर में व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।
मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले
- मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व डेटा सेंटर की स्थापना की गई थी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शीघ्र ही लगभग ₹800 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर में AI, अत्याधुनिक तकनीक एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिवाइस निर्माण से संबंधित कारखानों तथा आईटी पार्क के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार हर जिले में छोटे-छोटे आईटी पार्क भी स्थापित करेगी।
- स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पट्टों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही, योजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्रों में देय अतिरिक्त उपकर की राशि का वहन भी राज्य सरकार करेगी।
- जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप-2026 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम तथा कांस्य पदक विजेता महिला हॉकी टीम में शामिल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। स्वर्ण पदक विजेता 6 पुरुष खिलाड़ियों को ₹3-3 लाख तथा कांस्य पदक विजेता 4 महिला खिलाड़ियों को ₹1-1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में शामिल नहीं किए जाने वाले गेहूं, धान, बाजरा और ज्वार की राज्य सरकार नीलामी करेगी खरीदी पूरी होने के बाद सेंट्रल पूल के अलावा बचे हुए अनाज को ई-ऑक्शन के जरिये बेचा जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो मात्रा और रेट का तय करेगी। बता दें कि राज्य सरकार गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी केंद्र के कोटे (सेंट्रल पूल) के अनुसार खरीदती है।
- मप्र सरकार द्वारा 12वीं कक्षा में पहला स्थान पाने वाले छात्र-छात्रों को पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार रुपये और ई-स्कूटी के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कैबिनेट ने इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के लिए 495 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- गुजरात के सरदार सरोवार जल समझौते पर गुजरात सरकार को प्रदेश सरकार 217 करोड़ देने का फैसला लिया गया है। समझौते के तहत गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित 75% व्यय का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्यप्रदेश सरकार समझौते के अनुरूप गुजरात सरकार को ₹217 करोड़ की राशि प्रदान करेगी।
- आईटी पार्कों के लिए जमीन का आवंटन उद्योग विभाग करेगा।
- उज्जैन के डोंगला स्थित वेधशाला के अपग्रेडेशन के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 1 वर्ष तक अपने स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करेगा। जिन्हें तीन वर्ष तक संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके बाद तबादला सामान्य चिकित्सकों की तरह किया जा सकेगा।
