नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की कार्रवाई का स्वागत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लाखों छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भाजपा सरकार ने पिछले नौ वर्षों तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष छात्रों से चुनाव शुल्क वसूला जाता रहा, लेकिन उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा तब सरकार को अदालत के समक्ष सितंबर में छात्रसंघ चुनाव कराने का आश्वासन देना पड़ा।
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उमंग सिंघार ने बीजेपी पर लगाए आरोप
उमंग सिंघार ने कहा है कि भाजपा सरकार युवाओं की आवाज़ से डरती है, इसलिए लोकतंत्र की पहली पाठशाला माने जाने वाले विश्वविद्यालयों में छात्र नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में नौ साल तक युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन नई पीढ़ी जेन ज़ी अपने अधिकारों के प्रति बेहद जागरूक है और अब किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अधिकार किसी सरकार की कृपा से नहीं, बल्कि संविधान से मिलते हैं। प्रदेश का युवा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सजग है और छात्रसंघ चुनाव समय पर कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
क्या है मामला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कई वर्षों से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि छात्रों से चुनाव मद में शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन चुनाव नहीं कराए जा रहे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में आगामी सितंबर में छात्रसंघ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।
