
MP Sugam Parivahan Seva
Bhopal News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित बसों के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा दूर हो गई है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे प्राधिकरण पर लगी रोक समाप्त हो गई है और प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में प्रस्तावित 280 अंतरक्षेत्रीय बस मार्गों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए बस परमिट जारी करने तथा पुराने परमिटों के नवीनीकरण का रास्ता भी साफ हुआ है।
दरअसल, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके कारण प्राधिकरण अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। इसका असर नए परमिट, उनके नवीनीकरण और विभिन्न परिवहन क्षेत्रों को जोड़ने वाले बस मार्गों की प्रक्रिया पर पड़ रहा था।
हाईकोर्ट ने शासन की अधिसूचना को माना वैध
ग्वालियर खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2026 को हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध माना। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका खारिज करने के साथ पूर्व में दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश भी समाप्त कर दिए।
इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने, मौजूदा परमिटों के नवीनीकरण, मार्ग विस्तार और परिवहन क्षेत्रों के बीच समन्वय जैसे काम फिर कर सकेगा।
किन शहरों के बीच शुरू हो सकती हैं बस सेवाएं?
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन को सात प्रमुख परिवहन क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। प्रस्तावित मार्गों में इंदौर से ग्वालियर, भोपाल से चित्रकूट, जबलपुर से खजुराहो, ग्वालियर से नर्मदापुरम, रीवा से बालाघाट, सागर से ओंकारेश्वर और उज्जैन से रीवा जैसे शहरों के बीच बस सेवाएं शामिल हैं।
इन मार्गों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से बस संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, बसें किस तारीख से चलेंगी, उनके किराए और समय-सारिणी क्या होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।
पांच पड़ोसी राज्यों के यात्रियों को भी राहत की उम्मीद
हाई कोर्ट के फैसले का असर केवल प्रदेश के भीतर प्रस्तावित बस सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। प्राधिकरण पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने तथा उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित थी।
अब इन राज्यों के साथ हुए परिवहन समझौतों के तहत संबंधित मार्गों पर परमिट संबंधी काम फिर शुरू हो सकेगा। इससे बस ऑपरेटरों को राहत मिलने और अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं के विस्तार की उम्मीद है।
फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले से परिवहन प्राधिकरण के कामकाज की कानूनी बाधा दूर हुई है। यात्रियों को नई बस सेवाओं का वास्तविक लाभ कब से मिलेगा, यह मार्गों को अंतिम रूप देने, परमिट जारी होने और संचालन की तैयारियां पूरी होने पर निर्भर करेगा।
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