मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की अप्रैल से 2 चरणों में खरीदी की जाएगी। इसको लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2625 रुपए तय किया गया है। इसमें केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 प्रति क्विंटल है और ₹40 प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा बोनस के रुप में दिया जाएगा। खरीदी केंद्रों पर कामकाज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा और सरकारी छुट्टियों के दिनों में भी केंद्र खुले रहेंगे
गेहूं खरीदी की तारीखें और शेड्यूल
- 1 अप्रैल 2026 से: भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में खरीदी शुरू होगी।
- 7 अप्रैल 2026 से: जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभागों में खरीदी शुरू की जाएगी।
गेहूं उपार्जन: 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने कराया है पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कुल 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने पंजीयन कराया है। गत् वर्ष 15 लाख 44 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था।
- इंदौर में 71713, झाबुआ में 7120, धार में 44466, अलीराजपुर में 476, खण्डवा में 35104, बुरहानपुर में 523, बड़वानी में 4724, खरगोन में 27557, शाजापुर में 73878, नीमच में 19445, उज्जैन में 123281, आगर-मालवा में 42446, मंदसौर में 65195 किसानों ने पंजीयन कराया है।
- देवास में 76442, रतलाम, 45912, अशोक नगर में 16454, दतिया में 19118, शिवपुरी में 21312, ग्वालियर में 13763, गुना में 22914, भिण्ड में 12788, मुरैना में 10893, श्योपुर में 17617, डिण्डौरी में 4478, मण्डला में 19611, जबलपुर में 49642, सिवनी में 53288 किसानों ने पंजीयन कराया है।
- कटनी में 52126, नरसिंहपुर में 38416, छिन्दवाड़ा में 29163, बालाघाट में 4383, पांढुर्णा में 863, नर्मदापुर में 71831, बैतूल में 18686, हरदा में 40273, भोपाल में 37129, रायसेन में 76264, विदिशा में 86479, सीहोर में 101793, राजगढ़ 98537, सीधी में 12813 किसानों ने पंजीयन कराया है।
- सिंगरौली में 10970, मैहर में 19787, महूगंज में 8018, सतना में 56376 ,रीवा में 46923, अनुपपुर में 882, शहडोल में 9479, उमरिया में 13445, टीकमगढ़ में 15552, निवाड़ी में 4116, सागर में 75791, पन्ना में 30052, दमोह में 39938 और जिला छतपुर में 34378 किसानों ने पंजीयन कराया है।
आधार लिंक बैंक खातों में होगा भुगतान
फसल की खरीदी के बाद भुगतान की राशि सीधे किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। किसान ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपनी सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक राज्य स्तरीय कैबिनेट समिति का गठन किया गया है, जो 30 जून 2026 तक सक्रिय रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छांव, पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।
