Wed, Dec 24, 2025

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ‘जल्द आएंगे अच्छे परिणाम’

Written by:Shruty Kushwaha
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2019 में, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय विधानसभा में पारित हुआ और 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसका सर्कुलर जारी किया गया। इस निर्णय के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें से कुछ को खारिज कर दिया गया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रमुख याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ कुल आरक्षण (एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सहित) 63% हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा के नियम का उल्लंघन करता है।
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ‘जल्द आएंगे अच्छे परिणाम’

OBC Reservation : सीएम डॉ. मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है कि ‘बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे’। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच उनका ये महत्वपूर्ण बयान आया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती है और पीछे से रास्ते से उसे रोका जाता है। वहीं, अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी सरकार का रुख स्पष्ट है..ओबीसी को 27℅ देने के स्टैंड पर हम कायम हैं।’

सीएम ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल से भी इस मुद्दे पर बात की है। पूर्ववर्ती सरकार में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के परीक्षण के साथ-साथ इस विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं को लेकर संवाद जारी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के विकास का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना से आगे बढ़ रहे हैं।

ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि सबका हित कैसे बन सकता है ‘उसपर हम काम कर रहे हैं और मैं मानकर चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे।’ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट है। हम ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के स्टैंड पर कायम हैं। इसे आकर सॉलिसिटर जनरल से भी हमने इस संबंध में बात की है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हमारी सरकार में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसके परीक्षण के साथ-साथ आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हम संवाद कर रहे हैं।

कांग्रेस ने लगाए आरोप

बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘कमलनाथ सरकार में ओबीसी को 27 प्रतिशत देने की हम शुरुआत करने में जुट गए थे। लेकिन इनके द्वारा मेडिकल छात्रा के द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई और बाद में हमारी सरकार गिरने के बाद आरक्षण विरोधी सरकार में आ गए। शिवराज सिंह की सरकार हो या मोहन यादव की सरकार..ये ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं देना चाहते है। ये पीछे के रास्ते से आरक्षण रोकते है।’