मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (9 जून 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में आमजन, प्रदेश के विकास, जनहित से जुड़े और किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सभी फैसलों की आधिकारिक जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्याप ने मीडिया को दी ।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष सफलता के साथ पूरे होने पर बधाई दी गई। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 21 जून तक विकास कार्यों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 जून से शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से कहा कि वे 15 जून तक तबादले काम पूरा कर लें, तारीख में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उर्वरक को लेकर किसानों को जागरूक करें।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कैबिनेट में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत में इजाफे को देखते हुए परियोजना की लागत का पुनरीक्षण किया गया है। भोपाल रेल मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत पहले 6941 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 10033 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें करीब 3092 करोड़ की बढ़ोतरी हुई हैं। 30 किलोमीटर की मेट्रो लाइन दो साल में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर चुके हैं और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं।
- मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स एक से बढ़ाकर डेढ़ परसेंट किया गया। इससे राज्य सरकार को लगभग 835 करोड़ की आमदनी होगी। इसका उपयोग अधोसंरचना विकास और गोसंवर्धन के कामों में किया जाएगा। वहीं कपास पर मंडी शुल्क प्रति गठान पर 1 रुपये के स्थान पर पचास पैसे किया गया है। इससे कपास प्रदेश की जिनिंग फैक्ट्रियों में प्रोसेस होगा। वर्तमान में कपास को छोड़कर अन्य बाकी सभी सामान्य उपजों पर मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जा रहा है।
- प्राकृतिक खेती के लिए एक एक कार्यशाला हर जिले में आयोजित होगी। किसानों में प्राकृतिक खेती के लिए जनजागरुकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्राकृतिक खेती का सम्मेलन रखा गया है।
मोहन सरकार फिर लेगी 1800 करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार मंगलवार को दो किस्तों में 1800 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लेने जा रही है। सरकार द्वारा दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण के रि-इश्यू का नोटिफिकेशन किया है। इसकर्ज के बाद राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष में 11 हजार करोड़ का कर्ज हो जाएगा। नए कर्ज के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4 लाख 99 हजार 714 करोड़ रुपए हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम
- सुबह 10:45 बजे – मंत्रालय आगमन
- सुबह 10:50 बजे – कैबिनेट ब्रीफिंग
- सुबह 11:00 बजे – कैबिनेट बैठक (मंत्रालय)
- दोपहर 12:30 बजे – सिंहस्थ 2028 की तैयारियों हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक (मंत्रालय)
- दोपहर 2:00 बजे – मुलाकात
- दोपहर 3:00 बजे – योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के साथ चर्चा (मंत्रालय)
