बिहार सरकार ने राज्य के लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अब लोगों को प्रखंड कार्यालय या किसी अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन संबंधी सभी त्रुटियों का निवारण आपके घर बैठे ही हो जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्यभर में ‘राजस्व महाअभियान’ शुरू करने जा रहा है।
16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलेगा अभियान
यह अभियान 16 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक पंचायत स्तर तक चलाया जाएगा। इस दौरान विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की जमीन संबंधी शिकायतें सुनेंगी और उनका समाधान करेंगी। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में तेजी, पारदर्शिता और जनता को सुलभ सेवा प्रदान करना है।
किन समस्याओं का होगा समाधान
अभियान के दौरान इन मामलों पर विशेष रूप से काम किया जाएगा—
डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों का सुधार
छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना
उत्तराधिकार नामांतरण (वारिसों के नाम दर्ज करना)
संयुक्त संपत्तियों का बंटवारा और नामांतरण
अगर आपकी जमीन के दस्तावेज में किसी प्रकार की गलती है, तो विभाग उसे दूर करेगा और डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार करेगा।
टीम जाएगी घर-घर
अभियान के दौरान विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाएंगी। वे जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र बांटेंगी। अगर आपकी जमीन के कागजात में गलती है, तो आप टीम को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद हल्का (मौजा) स्तर पर शिविर लगाकर आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और त्रुटियों को सुधारकर डिजिटाइज किया जाएगा।
अभियान को सफल बनाने की तैयारी
अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों के पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी कड़ी में 10 अगस्त 2025 को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है।
10 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक
यह बैठक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में होगी। इसमें मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह शामिल होंगे। बैठक में सभी संगठनों एवं संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि अभियान को और अधिक सुदृढ़, समन्वित और प्रभावी बनाया जा सके।
सरकार का लक्ष्य: लोगों तक आसान सेवा
राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार के आम नागरिकों को जमीन के कागजात में सुधार, नामांतरण और विवादों का समाधान तेज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के मिल सके। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी की समस्या भी खत्म होगी।
