New Rules From April 2025: मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और अप्रैल आगमन की ओर है। मार्च की तरह अब अप्रैल में भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ेगा।
इसके अलावा नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, बैकिंग नियम और टीडीएस, जीएसटी समेत कई बदलाव शामिल है।आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से…
April New Rules 2025
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी की कीमत (LPG Price) में बदलाव होता है।हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है. सरकारी तेल कंपनियां बाजार के अनुसार घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं।इससे घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा।
UPI करने जा रहे है ये बड़ा बदलाव
1 अप्रैल से UPI पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) का उपयोग करने को कहा है। इसके तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा ताकि इनएक्टिव या बदले हुए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सके।इसके बाद इनएक्टिव मोबाइल नंबर डेटाबेस से रिमूव हो जाएंगे, ऐसे में इनएक्टिव मोबाइल से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
जीएसटी में एमएफए नियम होगा लागू
1 अप्रैल से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ISD) लागू होगा। इस प्रणाली के तहत व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।इससे पहले बिजनेस करने वालों को ICT के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं इसका विकल्प दिया जाता था। अब यदि कोई कारोबारी इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो लोकेशन के लिए रेसिपिलिएन्ट लोकेशन के लिए आईटीसी प्रदान नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बैंक नियम में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसका असर SBI PNB, Canara, HDFC जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाताधारकों पर पड़ेगा। SBI Canara Bank, PNB Bank जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम बैलेंस पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है. 1 अप्रैल से बचत खाते में पहले से ज्यादा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। अगर ग्राहक ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। ATM ट्रांजेक्शन पॉलिसी के तहत तय संख्या से अधिक मुफ्त लेनदेन करने पर अधिक शुल्क लिया जा सकता है।वर्तमान में, कई बैंक अपने एटीएम से महीने में तीन से पांच बार मुफ्त एटीएम निकासी का लाभ देते हैं।
टीडीएस के नियमों में भी बदलाव
- केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद अब वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती (TDS) और स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
- केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए TDS कटौती से बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है।
- रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट 2.4 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर हो जाएगी।विदेशों से ट्रांजैक्शन वाले लोगों के लिए आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए TCS कटौती के लिमिट को भी बढ़ा 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
- स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन पर TCS कटौती को हटा दिया गया है।पहले 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन लोन पर 0.5% TCS कटौती की जाती थी, जबकि 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5 प्रतिशत टीसीएस काटा जाता था।
- डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट पर 10 हजार और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट पर हुई कमाई पर भी टीडीएस लिमिट 10 हजार रुपए हर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। टीडीएस को प्रति इनाम 10 हजार रुपए है।
