भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार टैक्स पेयर्स के लिए पैन कार्ड के नए रूप को पेश करने जा रही है। इस पैन कार्ड में टैक्सपेयर्स को QR code उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पेन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम से प्रमुख प्रचार करता के रूप में जोड़ा जा सके। सरकार के इस फैसले के चलते टैक्स पेयर्स को कई मामलों में राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य है यह भी है कि टैक्सपेयर्स को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके।
सरकार की इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें लगभग 1435 करोड रुपए का खर्च आने वाला है। हालांकि इस खर्च के चलते टैक्स पेयर्स को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सकेगा और सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सकेगा। बता दें कि पेन सभी मामलों में सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है।
इस QR code पैन कार्ड को फ्री में जारी किया जाएगा
वहीं टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार द्वारा इस QR code पैन कार्ड को फ्री में जारी किया जाएगा। यानी इसका पूरा खर्च सरकार ही उठाने जा रही है। सरकार के इस कदम से सभी टैक्स पेयर्स को डिजिटल सेवा के चलते अलग-अलग सरकारी सेवाओं का आसानी से और तेज एक्सेस मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले से डिलीवरी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और टैक्सपेयर्स का डाटा सुरक्षित रह सकेगा। साथ ही क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड इको फ्रेंडली होंगे और लागत में भी कमी आएगी।
डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
दरअसल यह योजना सरकार की डिजिटल योजनाओं को बढ़ावा दे सकती है। देश में डिजिटल इंडिया की दिशा में इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पैन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तक भारत में लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड बन चुके हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स को पैन कार्ड में क्यूआर कोड मिलना राहत वाली खबर हो सकती है। सरकार का कहना है कि पेन 2.0 मौजूदा पेन ढांचे को उत्पन्न रूप में पेश करेगा। जिसके चलते पेन सत्यापन सेवाओं में भी सुधार हो सकेगा।
