नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 सेशन-1 (JEE Main 2026) के लिए ऑफिशियल लिंक एक्टिव कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी किया है। फॉर्म भरते वक्त कैंडीडेट्स को कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जनवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इससे पहले अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह एनटीए ने दी है।
हर साल दो बार जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस का आयोजन एनटीए एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक या B.Arch पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए करता है। पहली परीक्षा जनवरी और दूसरी अप्रैल में आयोजित की जाती है। नोटिस के मुताबिक अक्टूबर महीने में रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होगा। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित नहीं की गई है।
पिछले साल सेशन-1 के लिए 28 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हुए थे, उम्मीदवारों को आवेदन के लिए करीब एक महीने का समय दिया गया था। अपडेट के लिए नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट http://jeemain.nta.nic.in विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है।
अभ्यर्थी जरूर रखें इन बातों का ख्याल
सभी पात्रों उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ जरूरी दस्तावेज अपडेटेड हो। ताकि आवेदन के दौरान कोई गड़बड़ी न हो। आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि 10वीं सर्टिफिकेट के अनुरूप होनी चाहिए। फोटोग्राफ, एड्रेस और पिता का नाम सही और अपडेटेड होना चाहिए। पीडबल्यूडी उम्मीदवारों को के पास वैलिड और अपडेटेड यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा इसका यह रिन्यूड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान ईडब्ल्यूएस/एसटी/एससी /ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। यह भी वैध और अपडेटेड होना चाहिए जल्दी। नोटिफिकेशन जल्द पब्लिश होगा, जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और अन्य जानकारी डिटेल में उपलब्ध होगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के साथ कक्षा 12वीं पास या बारहवीं के छात्र आवेदन कर सकते हैं। एनआईओएस या ओपन स्कूल उम्मीदवार भी रजिस्ट्रेशन के पात्र हैं। इसके अलावा एनआईटी, आईआईटी और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 75% अंक होना अनिवार्य है। कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं होती है। हालांकि अटेम्पट लिमिटेड होता है।
सरकार करेगी कठिनाई स्तर की समीक्षा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेई और नीट परीक्षाओं के कठिनाई लेवल की समीक्षा करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कक्षा 12वीं के सिलेस के अनुरूप हो। ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर न रहने पड़े। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने जून में डमी स्कूल, कोचिंग संस्थानों और एग्जाम की निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित की थी। कमिटी की प्रतिक्रिया को देखते हुए कठिनाई लेवल को रिव्यू किया जाएगा।
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