भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा MP College उच्च शिक्षा UG-PG के छात्रों के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ई कंटेंट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (mohan yadav) ने कहा कि मध्यप्रदेश में 10 हजार करोड़ की कॉलेज बिल्डिंग का काम अभी भी तेजी से चल रहा है, जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा।
मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूजी पीजी छात्र के साथ व्यवसायिक अध्यापन कर रहे छात्र नई शिक्षा नीति से लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत 2021 में कर दी गई थी। वही पिछले साल से इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है। छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं।ऑनलाइन कंटेंट पर जोर दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश कॉलेज को स्मार्ट बनाया जा रहा है। मोहन यादव ने कहा रोजगार-उन्मुख शिक्षा कोष लागू करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कर रही है। साथ ही सातवें वेतनमान की बची हुई धनराशि भी जल्दी प्राध्यापक परिवारों को भुगतान कर दी जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बोलते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में जल्द ही नया परिसीमन लागू होगा और उसके हिसाब से जल्द प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे।
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मंत्री मोहन यादव मंदसोर के दलोदा में कॉलेज की बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें Corona से डरना नहीं है बल्कि डट कर उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। मोहन यादव शासकीय महाविद्यालय जीरन, जिला नीमच के नवीन भवन कार्य के लिए 799.14 लाख के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वही कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की गई।
मोहन यादव ने कहा कि नीमच में स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका लाभ उच्च शिक्षा के छात्रों को होगा। इसके लिए नवनिर्मित अध्यापन कक्षा और बहुउद्देशीय हाल के लोकार्पण कार्यक्रम किए गए हैं। जिसकी लागत राशि 380 लाख रुपए है। स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवनिर्मित कक्षा और बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण होने के कारण अब छात्र द्वारा इसका लाभ उठाया जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
