CG Employees News : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर अबतक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 11 सितंबर को मशाल रैली और मुख्यमंत्री के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर 27 सितंबर को जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है।
फेडरेशन का कहना है कि अगर राज्य सरकार बातचीत या संवाद के लिए तैयार नहीं होती है तो प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालय में 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के 112 संगठन के लोग एकदिवसीय प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले भी फेडरेशन के बैनर तले 112 संगठनों ने 12 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जिससे सचिवालय, मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे तमाम विभागों में कामकाज प्रभावित हुए थे।
लंबे समय से अटका है डीए और एरियर
- दरअसल, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान DA और एरियर्स राशि को GPS खाते में समायोजित करने का वादा किया गया था। इसको लेकर CM, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को 31 जुलाई को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बाद अगस्त में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा के बाद 1 जनवरी 2024 से देय 4% DA/DR का आश्वासन दिया गया था।
- कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को सीएम इस पर कोई ऐलान कर सकते है, लेकिन निराशा हाथ लगी। वही पिछली कैबिनेट बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया, , जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
- बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी और 9 सितंबर को होने वाली हड़ताल को टाल दिया था, हालांकि मांग पूरी ना होने पर 20 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल करने का भी ऐलान किया था, लेकिन अबतक कोई फैसला नहीं हो पाया है।
बीजेपी सांसद भी लिख चुके है सीएम को पत्र
हाल ही में दुर्ग बीजेपी सांसद विजय बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान DA देने की मांग की थी।बघेल ने पत्र में लिखा था कि कर्मचारियों को 4 स्तर पर समयमान वेतन का लाभ दें। केंद्र सरकार अनुरूप समान HRA एमपी की तरह छग कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 300 किया जाए, यह 240 है। राज्य सरकार जनता से किए वादों का ध्यान रखें। BJP ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। हमें फिर से जनता के पास जाना है।बता दे कि वर्तमान में केंद्र में DA 50% है जबकि राज्य में केवल 46% है।
छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगें
- कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाए।
- प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के साथ
- एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
- प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाए।
- केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
- एमपी सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस किया जाए।
