धार में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी ने ‘संपूर्ण भागीदारी आंदोलन’ के तहत आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। दरअसल कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था के साथ सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग पद भरने, शिक्षा और रोजगार में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने तथा न्यायपालिका और दूसरी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके साथ ही देश के अन्य जिलों में भी 24 सितंबर को इसी अभियान के तहत प्रदर्शन और ज्ञापन दिए गए।
दरअसल रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरक्षण और सामाजिक न्याय के समर्थन में नारे लगाए। संगठनों की ओर से कहा गया कि वंचित वर्गों को शिक्षा, नौकरी और दूसरी संस्थाओं में उनकी भागीदारी के अनुसार अवसर मिलना चाहिए।
ये भी पढ़ें
बैकलॉग पद भरने की मांग
वहीं ज्ञापन में संगठनों ने संविधान में दिए गए समानता और समान अवसर के अधिकार का हवाला देते हुए अपनी मांगें रखीं। उनका कहना है कि SC, ST, OBC और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और नीति बनाने वाली संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह लंबे समय से खाली पड़े आरक्षित पदों को भी जल्द भरने की मांग की गई। वहीं धार में दिए गए ज्ञापन में सरकारी विभागों में खाली पड़े आरक्षित पदों और बैकलॉग को लेकर विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग की गई। संगठनों का कहना है कि आरक्षित पद लंबे समय से खाली हैं इसलिए उन्हें भरने के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया चलाने की जरूरत है। इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में SC, ST और OBC वर्ग की भागीदारी बढ़ाने की मांग भी रखी गई।
दरअसल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उच्च शिक्षण संस्थानों और न्यायपालिका में भी वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। संगठनों के मुताबिक सामाजिक भागीदारी सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उन सभी संस्थानों में भी होनी चाहिए जहां नीतियां बनती हैं और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं।
कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की मांग
इसके साथ ही धार में सौंपे गए ज्ञापन में सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग भी शामिल रही। संगठनों ने इसके अलावा न्यायपालिका में नियुक्तियों से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग रखी। उनका कहना है कि न्यायपालिका और उच्च संस्थानों में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।
