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17 लाख कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, एरियर्स का होगा भुगतान, जून में खाते में आएंगे 40 हजार तक रुपए

Written by:Kashish Trivedi
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17 लाख कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, एरियर्स का होगा भुगतान, जून में खाते में आएंगे 40 हजार तक रुपए

मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। देश के मोदी सरकार (central government) ने एक तरफ जहां अपने 7th pay commission कर्मचारियों के लिए भी DA वृद्धि (DA Hike) की घोषणा की है। वहीं 18 महीने के एरियर्स (arrears) पर अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच कई राज्य सरकार द्वारा भी राज्य कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि की घोषणा की गई है। वहीं अब राज्य सरकार ने इस मामले में बड़ा निर्णय लिया है। सातवें वेतन आयोग (7th cpcs) के तहत सरकारी कर्मचारियों को जल्द खाते में एरियर्स राशि (DA Arrears) का भुगतान किया जाएगा। जिससे उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा 40 हजार रूपए तक बढ़ने की सम्भावना है।

नई अपडेट की माने तो महा विकास आघाडी की उद्धव सरकार द्वारा राज्य के सातवें वेतन आयोग के बकाए की तीसरी किस्त के भुगतान का फैसला लिया गया है। 9 मई को लिए इस फैसले के बाद जून महीने में 17 लाख से अधिक कर्मचारियों के खाते में बढ़कर राशि आएगी। दरअसल तीसरी किस्त सेवारत कर्मचारियों को नगद में भुगतान की जाएगी या इसे भविष्य निधि योजना में जमा करने की भी तैयारी की गई है।जानकारी के मुताबिक मीटिंग में इसकी सहमति बन चुकी है इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है।

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एक तरफ जहां सेवारत कर्मचारियों को इसके लिए नगद भुगतान किए जाएंगे। वही रिटायर हुए कर्मचारियों के खाते में पीएफ के रूप में से जमा किया जाएगा। जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले उद्धव सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के बकाए की तीसरी किस्त देने का फैसला किया गया था। सरकार की तरफ से दो किस्त का भुगतान इससे पहले किया जा चुका है।

इधर साल 2019 में राज्य सरकार के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी सातवें वेतन आयोग लागू किए गए थे। वहीँ 2019-20 से आगामी 5 वर्ष में बकाया राशि के भुगतान को पांच समान किस्तों में देने का निर्णय भी लिया गया है। जिसके बाद अब कर्मचारियों को तीसरी किस्त जमा करने के बाद और बाकी रह जाएगी।

वहीं सरकार के इस एरियर का भुगतान से राज्य के 17 लाख शासकीय कर्मचारी सहित चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा वहीं रिपोर्ट की माने तो ग्रुप A कैडर के अधिकारियों को इस भुगतान से 30 से 40 हजार का लाभ होगा जबकि ग्रुप बी कैडर के अधिकारियों को 20 से 30 हजार मिलेंगे ग्रुप सी कैटेगरी कर्मचारियों को खाते में 10 से 15 हजार का लाभ देखने को मिलेगा जबकि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में 8 से 10 हजार आएंगे।

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