भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में कोरोना संक्रमण (corona infection) के पीछे सभी ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के 5,116 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। दरअसल 2021-22 मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1184 करोड़ रुपए की पहली खेप राज्य को जारी की गई है। इस बीच जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक भी की।
समीक्षा बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि वह नियमित तौर पर जल जीवन मिशन की योजना और कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2024 के कार्य को समय से पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि 2024 से पहले मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और 2023 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
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जानकारी देते हुए शिवराज ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद मध्यप्रदेश में नल-जल कनेक्शन के लिए 19 लाख से अधिक परिवारों को जल उपलब्ध कराए गए थे। एक करोड़ 23 लाख परिवारों में से करीब 31 प्रतिशत जनता को नल से पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि 2022 तक 22 लाख से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन से जोड़ा जाए। साथ ही साथ प्रदेश के 7 जिलों में जल पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही साथ 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन से जोड़ने की बात कही गई थी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से जल जीवन मिशन के लिए कुल बजट 50,000 करोड़ रुपए तय किए गए थे।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में #COVID19 की चुनौती के बीच 2020-21 में प्रदेश में हम 19.89 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने में सफल रहे हैं।
आवंटन की राशि 4 गुना बढ़ने से हम लक्ष्य को और शीघ्र प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी का पुन: आभार!
— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) May 29, 2021
