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गुजरात कैबिनेट का बड़ा फैसला, अलग-अलग परियोजनाओं के लिए 23 भूमि आवंटन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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गुजरात कैबिनेट ने विकास को गति देने के लिए 23 भूमि आवंटन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में बजट पास होने का इंतजार किए बिना मौजूदा और नए मामलों को लागू करने के लिए तुरंत तैयारी का काम शुरू करने का निर्देश भी दिया है।
गुजरात कैबिनेट का बड़ा फैसला, अलग-अलग परियोजनाओं के लिए 23 भूमि आवंटन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को गुजरात कैबिनेट बैठक (Gujarat Cabinet Meeting) का आयोजन हुआ। इस दौरान विकास को गति देने के गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकारी बोर्ड और निगमों को भूमि आवंटन के लिए 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी मंत्री जीतू वघानी ने दी है।

वित्त विभाग ने अलग-अलग जिलों में वाटर सप्लाई बोर्ड, JETCO, गुजरात पावर कॉरपोरेशन और मैरिटाइम बोर्ड जैसी संस्थाओं को अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल 1, 22, 53,096 स्क्वायर मीटर जमीन दी है। गुजरात पावर कॉर्पोरेशन को बनासकांठा के राधानेस्डा में सबसे ज्यादा यानि 1.20 करोड़ स्क्वायर  मीटर से ज्यादा जमीन आवंटित की गई है।

जल आपूर्ति बोर्ड को तापी, मोरबी, गिर सोमनाथ, छोटा उदेपुर, कच्छ, वलसाड, अहमदाबाद, राजकोट और बाटोड में जमीन आवंटित की गई है। जबकि जेटको को गिर सोमनाथ, छोटा उदेपुर, पोरबंदर, वलसाड, राजकोट और साबरकांठा जिलों में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है।

जल्द लागू होंगी परियोजनाएं

आने वाले समय में इन जमीनों पर जरूरी प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। जिससे पेयजल की उपलब्धता की सुधार, बिजली आपूर्ति क्षमता में मजबूती और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा नागरिकों नागरिकों को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा।

समर्थन मूल्य तुअर की खरीदी 23 फरवरी से शुरू

जीतू वघानी ने इस बात की घोषणा भी की है कि समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी 23 फरवरी से पूरे राज्य में शुरू होगी। राज्य में 1.33 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर तुअर बचने के लिए पंजीकरण करवाया है। राज्य में अरहर के क्षेत्र और प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए 130 प्रोक्योरमेंट सेंटर सूचित किए गए हैं।

मुख्य सचिव को दिए गए निर्देश

पूरे कैबिनेट ने बजट 2026- 27 को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी। जीतू वघानी ने यह बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को विधानसभा में बजट पास होने का इंतजार किए बिना मौजूदा और नए मामलों को लागू करने के लिए तुरंत तैयारी का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी डिपार्टमेंट को बजट में पेश किए गए मौजूदा और नई स्कीम के लिए जीआर ड्राफ्ट और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रिया अभी से शुरू करने का निर्देश भी दिया है।  ताकि बजट की मंजूरी के साथ ही है, स्कीम को तेजी से लागू किया जा सके।

 

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Manisha Kumari Pandey
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