हरियाणा सरकार ने जेल विभाग के कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे हजारों वार्डनों और अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा। करनाल की जेल अकादमी में आयोजित एक दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि अब जेल वार्डनों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर भत्ते दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से राजकोष पर 26.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी में जोखिम लगभग एक जैसा है, लेकिन भत्तों में बड़ा अंतर था। इस असमानता को दूर करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा, “इन सभी घोषणाओं से सरकार पर कुल 26 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी।”
भत्तों में भारी बढ़ोतरी और प्रमोशन में राहत
सरकार ने जेल वार्डनों और हेड वार्डनों के कई भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब उन्हें पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान भत्ते मिलेंगे।
प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- राशन भत्ता: 600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
- कन्वेंस भत्ता: 50 रुपये प्रति माह से 14 गुना बढ़ाकर 720 रुपये प्रति माह किया गया है।
- वर्दी भत्ता: 3 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े 7 हजार रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, प्रमोशन के नियमों को भी सरल बनाया गया है। अब अच्छे रिकॉर्ड वाले वार्डन 20 साल के बजाय 18 साल की सेवा के बाद हेड वार्डन बन सकेंगे। साथ ही, करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस की तरह एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा, जो अब तक उनके लिए उपलब्ध नहीं था।
कैदियों के सुधार और रोजगार पर भी फोकस
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि सरकार केवल कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि जेलों को ‘सुधार गृह’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इस दिशा में उठाए गए कदमों में शामिल हैं:
- कौशल विकास: पांच जेलों में आईटीआई डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक कोर्स शुरू किए गए हैं।
- रोजगार: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सजा पूरी करने वाले कैदियों को रोजगार दिलाने के लिए एमओयू किया गया है। 8 जेलों में पेट्रोल पंप चल रहे हैं और जल्द ही 4 और खोले जाएंगे।
- आधुनिक सुविधाएं: 10 जेलों में रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और अदालतों में ऑनलाइन पेशी के लिए 135 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
राजनीतिक मुद्दों पर भी बोले सीएम
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रवनीत बिट्टू को ‘गद्दार’ कहने वाले राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, “अगर 1984 की बात करें, तो कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। हमारी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को सम्मान दिया है। कांग्रेस की सोच आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।”
संसद की कार्यवाही बाधित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर सहकारिता एवं कारागार मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 7 सहायक अधिकारियों और 109 वार्डन प्रशिक्षुओं ने परेड में भाग लिया।
