मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अब भोपाल और ग्वालियर के बीच एक नए ग्रीनफील्ड फोर-लेन हाईवे की तैयारी शुरू हो गई है। यह परियोजना राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना को प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है और इसी महीने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए जा सकते हैं। यह हाईवे सिर्फ दो शहरों को जोड़ने का काम नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा।
फिलहाल भोपाल से ग्वालियर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को करीब 425 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रैफिक और सड़क की स्थिति के कारण यह सफर कई बार 7 से 8 घंटे तक का हो जाता है। नया हाईवे बनने के बाद दूरी घटकर लगभग 340 से 350 किलोमीटर रह जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और लंबी यात्रा का दबाव भी कम होगा।
ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना क्या है और इससे क्या फायदा होगा?
ग्रीनफील्ड हाईवे ऐसी सड़क परियोजना होती है जिसे पूरी तरह नए रूट पर विकसित किया जाता है। इसमें मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के बजाय एक नया कॉरिडोर बनाया जाता है। इससे सड़क को आधुनिक डिजाइन, बेहतर सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। भोपाल-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे भी इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए कॉरिडोर से भारी वाहनों और सामान्य ट्रैफिक दोनों को राहत मिलेगी। यात्रा समय कम होने का सीधा फायदा व्यापारियों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र को मिलेगा। माल ढुलाई तेज होगी और ईंधन की खपत भी कम हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और बीच के कई जिलों में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में भी मदद मिलेगी। यही कारण है कि इस परियोजना को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भोपाल-ग्वालियर हाईवे से पर्यटन और उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार
इस परियोजना का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक किले, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, जबकि भोपाल प्रदेश की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। दोनों शहरों के बीच तेज और बेहतर सड़क संपर्क बनने से पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
एमपीआरडीसी के अनुसार हाईवे के लिए 70 से 100 मीटर चौड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर सड़क को 8 लेन तक विस्तारित किया जा सके। इससे आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले ट्रैफिक को संभालने में आसानी होगी। सड़क विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परियोजनाएं केवल दूरी कम नहीं करतीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, निवेश और विकास के नए अवसर भी पैदा करती हैं। यदि परियोजना तय समय पर पूरी होती है, तो यह मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सड़क कॉरिडोर में से एक बन सकती है और प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे सकती है।
