Sat, Dec 27, 2025

JSSC CGL: 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में CM हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 2,015 अभ्यर्थियों को मिलेगा नए साल का तोहफा

Written by:Banshika Sharma
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JSSC CGL Appointment Letters: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा चयनित 2,015 अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर 2025 को रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। CM हेमंत सोरेन दोपहर 1:30 बजे आयोजित समारोह में सफल उम्मीदवारों को यह सौगात देंगे।
JSSC CGL: 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में CM हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 2,015 अभ्यर्थियों को मिलेगा नए साल का तोहफा

झारखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा-2023 में सफल हुए अभ्यर्थियों को नए साल से ठीक पहले नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 30 दिसंबर 2025 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में CM हेमंत सोरेन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे होगी। इस चरण में कुल 2,015 अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किया जाएगा। जिन पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, उनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, कनीय सचिवालय सहायक और प्लानिंग असिस्टेंट शामिल हैं।

प्रशासनिक तैयारियां तेज, नोडल अधिकारी नियुक्त

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार को इस कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी बनाया है। वहीं, रांची के DC को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इन नियुक्तियों से विभागों में मैनपावर की कमी दूर होगी और सरकारी काम-काज में तेजी आएगी।

कानूनी पेंच के बीच खुला रास्ता

गौरतलब है कि JSSC CGL की यह परीक्षा प्रक्रिया लंबे समय तक विवादों और अदालती कार्यवाही के अधीन रही है। पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था। 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 अभ्यर्थियों के परिणाम को रोकते हुए बाकी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था।

हालांकि, यह मामला अभी भी पूरी तरह से कानूनी दांव-पेंच से बाहर नहीं आया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, चयनित उम्मीदवारों ने भी शीर्ष अदालत में कैविएट दायर कर रखी है, ताकि उनका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश पारित न हो। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच 30 दिसंबर को होने वाला यह कार्यक्रम राज्य की सरकारी भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।