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मध्यप्रदेश के प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव, अनुराग जैन के बाद अशोक वर्णवाल बने राज्य के नए मुख्य सचिव

केंद्र सरकार ने जहां एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है तो वहीं अब राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल को राज्य के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है।
Ashok Varnwal

भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए।

दरअसल, केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। जैसे ही वह नई जिम्मेदारी का कार्यभार संभालेंगे, मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव का पद रिक्त हो जाएगा। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला लिया है।

1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं वर्णवाल

अशोक वर्णवाल 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। वह अब तक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक राहत एवं पुनर्वास विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

दो अलग-अलग दलों के मुख्यमंत्रियों के रहे प्रमुख सचिव

अशोक वर्णवाल के प्रशासनिक करियर की एक खास बात यह भी है कि उन्होंने प्रदेश की दो अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों में शीर्ष स्तर पर काम किया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रमुख सचिव रहे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली। मध्यप्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में ऐसे उदाहरण काफी कम देखने को मिलते हैं, जब किसी अधिकारी ने दो अलग-अलग दलों के मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव के रूप में काम किया हो।

स्वास्थ्य और राहत विभाग का लंबा अनुभव

मुख्य सचिव बनने से पहले अशोक वर्णवाल प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और सार्वजनिक राहत एवं पुनर्वास विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ ही उनके पास खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी था। लंबे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रदेश की सर्वोच्च नौकरशाही की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Gaurav Sharma
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