मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, लिए गए कई बड़े फैसले, इन प्रस्तावों पर भी मुहर, किसानों को राहत

Mohan Cabinet Decision 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 9 जुलाई बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई ।इसके अलावा किसानों और युवाओं के रोजगार प्रदेश में निवेश को लेकर अहम फैसले लिए गए।रक्षा बंधन के अवसर पर इस बार 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को 1500 रूपये की राशि दी जाएगी।

10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गुरुपूर्णिमा पर्व के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में गुरुपूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। लुधियाना में 15606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी

• बिजली वितरण कंपनी में 49,263 नए पदों को मंजूरी ।
• राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का फैसला। लीज रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से होगी।
• भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 क के तहत भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी ।
• भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
• महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति । इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर ।
• आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपये बजट मंजूर। केंद्र सरकार का हिस्सा 72.78 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 70.68 करोड़ रुपये ।इन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पद भरे जाएंगे।
• मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा।  प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।

किसानों को लेकर बड़ा फैसला, ब्याज होगा माफ

• कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने का फैसला लिया गया है।इसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और उन्हें नए कृषि ऋण के लिए पात्र बनाना है।
• इसके तहत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में 84.17 करोड़ रुपये के ब्याज (interest) और दंड राशि माफ (penalty amount waived) होगी।राज्य सरकार इस राशि को वहन करेगी, किसानों को अब सिर्फ मूल राशि भरना होगी।
• किसानों को मार्च 2026 तक का समय दिया गया है यानि यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी।। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। समझौता लाभ उठाएंगे।