मुंबई– मुंबईच्या बांद्रा बॅन्डस्टँड परिसरात असलेला अभिनेता शाहरुख खानचा मन्नत बंगला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मन्नत बंगल्यात शुक्रवारी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी चौकशीसाठी दाखल झाल्यानं पुन्हा एकदा शाहरुख खान आणि त्याचा बंगला चर्चेत आलाय.

समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या शाहरुख खानच्या बंगल्यात सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर तपासणीसाठी अधिकारी बंगल्याच्या ठिकाणी पोहचले.

दोन मजल्याच्या बांधकामामुळे तक्रार

शाहरुखचा मन्नत बंगला ही हेरिटेज वास्तू आहे. या बंगल्याच्या मागे एनएक्स नावाची बिल्डिंग आहे. या एनक्स बिल्डिंगमध्ये दोन मजले वाढवण्यात येतायेत. हे बांधकाम सुरु असल्यानं शाहरुख आणि त्याचा परिवार सध्या दुसऱ्या ठिकाणी राहत असल्याची माहिती आहे. अधिकारी जेव्हा मन्नत बंगल्यावर पोहचले तेव्हा बंगल्यातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. या बांधकामासाठीच्या सर्व परवानग्या आधीच घेण्यात आल्याचं या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय. या बाबतची कागदपत्रंही लवकरच सादर करण्यात येतील असंही सांगण्यात आलंय.

कोणतीही तक्रार नाही- शाहरुखची मॅनेजर

या परिसरात सुरु असलेलं बांधकाम हे ठरलेल्या नियमांनुसारच करण्यात येत असून, याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचं शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा डडलानी यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आलेल्या तक्रारीनंतर या भागाची पाहणी केली असून याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेची यात कोणतीही भूमिका नाही, मात्र वन विभागाच्या विनंतीवरुन त्यांचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह

माजी आयपीएस अधिकारी आणि वकील वाय पी सिंह यांनी शुक्रवारी या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. मन्नत बंगल्याचं मूळ नाव विएना असं आहे, ही हेरिटेज वास्तू आहे, मात्र या बंगल्याचं नाव बदलण्यात आल्याचं वाय पी सिंह यांचं म्हणणंय.

सिंह यांनी केलेल्या आरोपानुसार 2005 साली या बंगल्याच्या मागे सात मजली इमारत बांधण्यात आली. त्यावेळी अर्लबन अँड सिलिंग कायदा लागू होता, त्यामुळे मोठी इमारत बांधता येणं शक्य नव्हतं. या स्थितीतून वाचण्यासाठी त्यावेळी महापालिकेनं 12 लहान फ्लॅट्सना मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर हे फ्लॅट्स जोडून मोठी घरं बांधण्यात आल्याचा सिंह यांचा आरोप आहे.

अधिकाऱ्यांचं साटलोटं असल्याचाही आरोप

या इमारतीचं बाँधकाम नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होऊ शकत नाही, असा आरोपही वाय पी सिंह यांनी केला आहे. आता हा कायदा संपला असला तरी त्यावेळी झालेल्या कायद्यानुसारच ही घरे असायला हवीत असा सिंह यांचा आग्रह आहे.