आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचार आणि कमकुवत कारभारावर जोरदार टीका करूनही, १.२९ अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज मंजूर केले आहे, ज्याला सूक्ष्म-क्रिटिकल असे नाव देण्यात आले आहे. यामुळे भारतात एक सामान्य प्रश्न निर्माण झाला आहे: भारत पाकिस्तानला पैसे देखील कर्ज देतो का आणि जर तसे असेल तर पाकिस्तानवर किती कर्ज आहे?
भारत पाकिस्तानला नवीन कर्ज देत नाही
खरं तर, भारत पाकिस्तानला कोणतेही नवीन कर्ज किंवा आर्थिक मदत देत नाही. राजनैतिक संबंध बिघडल्यापासून, भारताने थेट आर्थिक मदत पूर्णपणे थांबवली आहे. भारताकडून पाकिस्तानला कोणतेही चालू क्रेडिट लाइन, मदत पॅकेजेस किंवा विकास कर्जे नाहीत.
फाळणीमुळे थकलेले कर्ज
तथापि, पाकिस्तान अजूनही भारतावर १९४७ पासूनचे थकित कर्ज आहे, जेव्हा फाळणीदरम्यान दोन्ही देशांची स्थापना झाली होती. त्या वेळी झालेल्या आर्थिक करारानुसार, पाकिस्तानला भारताला काही विशिष्ट देयके देणे बंधनकारक होते. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासह भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, पाकिस्तान अजूनही भारताचे ३ अब्ज रुपये (अंदाजे ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) देणे लागतो. दशकांनंतरही, ही रक्कम कधीही परतफेड केलेली नाही.
आयएमएफ आणि जागतिक कर्ज मंचांमध्ये भारताची भूमिका
भारत थेट कर्ज देत नसला तरी, पाकिस्तान ज्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतो त्यामध्ये तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारत आयएमएफ, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेचा सदस्य आहे आणि त्याने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जांवर वारंवार आक्षेप घेतला आहे. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेत पाकिस्तानसाठीच्या प्रमुख निधी प्रस्तावांवरही भारताने आक्षेप घेतला आहे, ज्यामध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या मदत पॅकेजवरील चर्चा समाविष्ट आहे. भारत या कर्जांना थेट व्हेटो करू शकत नसला तरी, त्याचे आक्षेप औपचारिकपणे नोंदवले जातात.
पाकिस्तानची कर्जाची बिघडत चाललेली परिस्थिती
पाकिस्तानची समष्टिगत आर्थिक परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. २०२५ पर्यंत त्यांचे एकूण परकीय कर्ज अंदाजे १३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या कर्जाचा एकटा चीनचा वाटा मोठा आहे, जो अंदाजे २६.५ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यानंतर आयएमएफ, जागतिक बँक आणि एडीबी सारख्या आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांचा क्रमांक लागतो.
