देशातील न्यायालयांमध्ये न्याय देणारे न्यायाधीश कोणत्या सामाजिक पार्श्वभूमीतून येतात, हा प्रश्न यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झाला आहे. आता संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीमुळे ही बाब प्रथमच मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाली आहे. काही राज्यांमध्ये आरक्षित वर्गांचे प्रतिनिधित्व आश्चर्यकारकपणे जास्त आहे, तर काही ठिकाणी ते अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये कोणत्या वर्गाचे किती प्रतिनिधित्व आहे आणि उच्च न्यायालयांमध्ये परिस्थिती वेगळी का आहे, याचाच आढावा या अहवालात घेण्यात येणार आहे.

संसदेतून समोर आलेली महत्त्वाची आकडेवारी

केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी राज्यसभेत देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. त्यांच्या माहितीनुसार, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये कार्यरत एकूण 20,833 न्यायाधीशांपैकी 9,534 न्यायाधीश हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांतून येतात.

हे ही वाचा

1पाकिस्तानात किती शिया आणि सुन्नी मुस्लिम? इस्लामाबाद बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर जाणून घ्या
2OLA-Uber पेक्षा किती जास्त होते भारत टॅक्सीच्या ड्रायव्हर्ची कमाई? संपूर्ण गणित जाणून घ्या
3पाकिस्तानवर कोणत्या देशाचे किती कर्ज? भारताकडूनही कर्ज घेतले आहे का?
4लोकसभेत पंतप्रधानांची सुरक्षा कशी असते? सभागृहात SPG तैनात असते का?

ही संख्या एकूण कार्यरत न्यायाधीशांच्या सुमारे 46 टक्के आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की निम्नस्तरीय न्यायालयांमध्ये आरक्षित वर्गांचे प्रतिनिधित्व आता लक्षणीय आणि वास्तव ठरत आहे.