दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले राजधानी के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलकर 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा, जिसमें व्यापार और उद्योग से जुड़ी कई अहम समस्याओं के समाधान की मांग की गई है।
सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने जानकारी दी कि यह मांगपत्र दिल्ली की 700 मार्केट एसोसिएशन्स और 56 इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री मालिकों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें व्यापार और उद्योग जगत की कई पुरानी और महत्वपूर्ण समस्याओं को शामिल किया गया है।
औद्योगिक क्षेत्रों को ‘फ्री होल्ड’ करने की मांग
व्यापारियों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना है। मांगपत्र में भोरगढ़, बवाना, बादली और झिलमिल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री होल्ड करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में 50 से ज्यादा जगहों पर सर्कल रेट की विसंगतियों को तत्काल ठीक करने की भी मांग की गई, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है।
पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी और औद्योगिक बिजली की दरों को भी तर्कसंगत बनाने की मांग उठी है। CTI ने कहा कि ये दरें काफी ज्यादा हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा में दिक्कत आती है। साथ ही, दिल्ली में गोदामों के बेहतर रखरखाव के लिए एक अलग वेयर हाउस पॉलिसी बनाने का भी सुझाव दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने दिया मांगों पर आश्वासन
व्यापारियों की मांगों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।
“इंडस्ट्रियल एरिया को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। जिन भी बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्कल रेट की समस्या है, उसको लेकर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी।”- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
अन्य मांगों में पिछले बजट में घोषित व्यापारी कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन, चीन और दुबई की तर्ज पर ‘दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल’ का आयोजन, और चांदनी चौक-सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के लिए विशेष पुनर्विकास योजना बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के उत्पादों को वैश्विक मंच देने के लिए ‘दिल्ली बाजार पोर्टल’ बनाने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी मांग की गई है।
