दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 लिए 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल के बजट की तुलना में लगभग 3.7% अधिक है और इसे “ग्रीन बजट” के रूप में पेश किया गया जिसमें आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राजधानी में समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक रोडमैप है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। बजट की थीम “विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली” रखी गई है, जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर है।
सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया दिल्ली का बजट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया जिसका कुल आकार 1,03,700 करोड़ रुपए है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 12,645 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति, स्वच्छता और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है। 10 फोकस एरिया घोषित किए गए हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों का विकास, हरित पहलें और शहरी सुधार शामिल हैं। इसमें अस्पतालों का विस्तार, नई जांच सुविधाओं का निर्माण और डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने की योजना शामिल है।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने “अनमोल योजना” की घोषणा की, जिसके तहत नवजात शिशुओं के लिए एक खून की बूंद से 56 प्रकार की बीमारियों की जांच की जाएगी। यह पहल कम संसाधन वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा को आसान और सस्ती बनाएगी। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी बजट ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पात्र परिवारों को दो मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
छात्राओं को मुफ्त साइकिल, मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
शिक्षा विभाग को 19,148 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा नौ की लगभग 1.30 लाख लड़कियों को मुफ्त साइकिल वितरित करने का प्रावधान है। वहीं, दसवीं क्लास में मेरिट लाने वाले बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रखे गए हैं, जिसमें 7 अधूरे ICU अस्पतालों को पूरा करने के लिए 150 करोड़ और 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए 1,500 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है। शहरी बुनियादी ढांचे और नगर विकास के क्षेत्र में, नगर निगम दिल्ली (MCD) को रिकॉर्ड निधि दी गई है जिससे कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत और सफाई में सुधार किया जा सके। इसके अलावा सड़कों, पुलों और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है ताकि राजधानी में नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
पर्यावरण पर खास फोकस
प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्रों का विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण और स्वच्छता पर विशेष फोकस है। धूल-मुक्त सड़कों के लिए 1,352 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे 750 किलोमीटर सड़कों को धूल-मुक्त बनाने का लक्ष्य है बाढ़ और जलभराव रोकथाम के लिए 610 करोड़ रखे गए हैं। नजफगढ़ ड्रेन के किनारे सड़कों के विकास के लिए 454 करोड़ और फुट ओवरब्रिज के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। नालों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी शामिल है। यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के तीन करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रोडमैप है।
