राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 70 संयुक्त जांच टीमों को मैदान में उतारा है।
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने 15 मार्च को जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा, “शहर में एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।” सरकार ने यह कदम उन खबरों के बाद उठाया है जिनमें गैस की कमी की आशंका जताई जा रही थी।
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जमाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसके तहत पुलिस, माप-तौल विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मिलाकर संयुक्त जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें पूरे शहर में बाजारों की गहन निगरानी कर रही हैं। इनका मुख्य काम गैस के स्टॉक की जांच करना और जमाखोरी या कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करना है।
“सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह व्यवस्थित है और नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए।” — मंजिंदर सिंह सिरसा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली
मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लोगों से शांति बनाए रखने और घबराहट में अतिरिक्त गैस सिलेंडर खरीदने से बचने की अपील की, ताकि सभी को आसानी से आपूर्ति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नागरिकों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ने की खबरों के बावजूद दिल्ली में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा, “कुछ लोग बेवजह डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। सरकार ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्लीवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति की व्यक्तिगत रूप से रोजाना समीक्षा की जा रही है।
जरूरी सेवाओं के लिए कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था
घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ जरूरी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नियंत्रित बिक्री भी शुरू की है। यह व्यवस्था अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट और डेयरी जैसे क्षेत्रों के लिए की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत लगभग 1,800 कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) रोजाना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि कुल जरूरत का लगभग 20 प्रतिशत है। इन सिलेंडरों की बुकिंग ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।