केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है।
7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2 फीसदी डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुई था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है और अब जुलाई 2025 से फिर डीए की दरों में बदलाव होना है जो जनवरी से जून के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। इसका ऐलान रक्षाबंधन के बाद होने की संभावना है।
ये भी पढ़ें
जनवरी से मई के अंक जारी
जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसका संकेत AICPI इंडेक्स के छमाही (जनवरी से जून) के आंकड़ों से मिलेगा। अबतक के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 ,फरवरी में AICPI-IW 142.8 ,मार्च में 143.0 ,अप्रैल में 143.5 और मई में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ अंक 144.0 पर पहुंच गया है, जिससे डीेए स्कोर 57.85% हो गया है ,जो 3 % की ओर संकेत दे रहा है। हालांकि अभी जून के अंक आना बाकी है जो 30- 31 जुलाई2025 को जारी होंगे, जिससे स्प्ष्ट होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा।
3 या 4 फीसदी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
अबतक के आंकड़ों पर गौर करें तो अंक 144.0 और डीेए स्कोर 58% के करीब पहुंचा है, ऐसे लगभग 3% डीए बढ़ने की उम्मीद है। जुलाई 2025 से डीए 3 फीसदी वृद्धि के साथ 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। हालांकि जून के अंक में गिरावट आई तो भी 3 फीसदी डीए बढ़ना तय है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी जिसका ऐलान रक्षाबंधन और दिवाली के आसपास होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में आने का अनुमान है, ऐसे में एरियर मिलना भी तय है।
कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
