हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार लगातार चार दिनों तक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज देने का बड़ा फैसला लिया गया।
कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने वर्ष 2023 की भीषण आपदा के बाद रिलीफ मैन्युअल में ऐतिहासिक बदलाव किया था। अब उसी तर्ज पर इस वर्ष के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस बार कई मदों में सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से कई गुणा ज्यादा मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यह फैसला सोमवार की बैठक में लिया गया और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का दूसरा दिन रहेगा।
आपदा में मिलेगी 7 लाख रुपए तक की मदद
बैठक में तय किया गया कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.30 लाख की जगह 7 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 की जगह 1 लाख रुपये मिलेंगे। क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे को 10 हजार के बजाय अब 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। गौशाला के नुकसान पर 10 हजार की जगह 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। किरायेदार को 50,000 और मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
दूध देने वाले बड़े पशुओं की हानि पर 37,500 रुपये के स्थान पर अब 55,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा मिलेगा। बकरी, सूअर, भेड़ और मेमने के नुकसान पर 4,000 की जगह 9,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। यह राहत राशि सीधे प्रभावितों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
इसके अलावा, पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और घर से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान पर अब 3,900 रुपये प्रति बीघा की जगह 10,000 रुपये प्रति बीघा और गाद हटाने के लिए 1,500 रुपये की जगह 6,000 रुपये प्रति बीघा की दर से मदद दी जाएगी।
