कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अंदरूनी अशांति एक बार फिर उस समय सामने आई, जब मंगलवार को मैसूर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम लेने की सलाह पर नाराज हो गए। यह घटना साधना समावेशा कार्यक्रम के दौरान हुई जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने और नई परियोजनाओं की घोषणा के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में डीके शिवकुमार सहित राज्य सरकार के अन्य प्रमुख चेहरे भी मौजूद थे, लेकिन शिवकुमार ने आपात स्थिति का हवाला देकर कार्यक्रम के बीच में ही बेंगलुरु के लिए प्रस्थान कर लिया।
जब सिद्धारमैया ने मंच संभाला तो उन्होंने मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों का परिचय देते समय शिवकुमार का नाम नहीं लिया। जब एक कांग्रेस नेता ने उन्हें उपमुख्यमंत्री का नाम लेने का सुझाव दिया तो सिद्धारमैया भड़क गए। उन्होंने कहा, “डीके शिवकुमार यहाँ नहीं हैं, ना? कृपया जाकर बैठ जाएं। आप कैसे वकील हैं?” उन्होंने आगे कहा, “डीके शिवकुमार बेंगलुरु चले गए हैं। मंच पर मौजूद लोगों के नाम लेने चाहिए न कि उन लोगों के जो चले गए हैं। यह प्रोटोकॉल है। आपको वकीलों को यह समझना चाहिए।” सिद्धारमैया के इस तल्ख जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान
यह घटना कर्नाटक सरकार में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे तनाव की पृष्ठभूमि में हुई है। विपक्षी बीजेपी ने दावा किया है कि शिवकुमार सिद्धारमैया की जगह ले सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि वह कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की कोई योजना नहीं बना रहा है। सिद्धारमैया ने भी अपनी विदाई की अटकलों को खारिज किया है और शिवकुमार ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करने की बात कही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच का तनाव समय-समय पर सार्वजनिक मंचों पर उजागर हो जाता है।
डीके शिवकुमार रहे प्रबल दावेदार
यह अशांति 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई जब कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी। उस समय शिवकुमार को कांग्रेस की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर समझौता करने के लिए मना लिया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोनों नेताओं के बीच रोटेशनल मुख्यमंत्री पद का समझौता हुआ था, लेकिन इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
