सुप्रीम कोर्ट ने आठवीं कक्षा के छात्रों को एनसीईआरटी (NCERT)के पाठ्यक्रम में ‘भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ पढ़ाए जाने के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया है। CJI सूर्यकांत ने कहा, “मुझे इसकी पूरी जानकारी है, हम एक दिन इंतजार करेंगे। यह निश्चित रूप से पूरी संस्था से संबंधित है।
सीजेआई ने कहा मुझे बहुत सारे फोन और संदेश मिल रहे हैं। मैं इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहा हूं। मैं किसी को भी, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर हो, संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा किसी को इसकी इजाजत नहीं है। वरिष्ठ वकील कपिल सिबल और अभिषेक मनु सिंहवी ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाया और कहा कि बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का विषय इस तरह पढ़ाया जा रहा है मानो यह किसी अन्य संस्था में मौजूद ही न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने सोची समझी चाल बताया
दोनों वरिष्ठ वकीलों ने कहा, उन्होंने नौकरशाही, राजनीति आदि को छोड़ दिया है। अन्य क्षेत्रों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वे इस तरह पढ़ा रहे हैं मानो यह केवल इसी संस्था में मौजूद हो। तर्क सुनने के बाद जस्टिस बागची ने कहा यह एक सोची-समझी चाल है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे उन्होंने इसे बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। CJI ने कहा संस्था प्रमुख होने के नाते मैं इससे अवगत हूं और मैं इस संबंध में पहले से ही कदम उठा रहा हूं।
क्या है पूरा मामला?
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने सोमवार को कक्षा 8 की नई सोशल साइंस की किताब जारी की है. इस नई किताब में न्यायपालिका (Judiciary) की भूमिका समझाने के साथ-साथ एक नया हिस्सा भी जोड़ा गया है, जिसमें ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ और अदालतों में लंबित मामलों जैसी चुनौतियों का जिक्र किया गया है यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरानी किताब में इन बातों का सीधा उल्लेख नहीं था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसपर स्वतः संज्ञान लिया है और अनुचित बताया है।
